अदालतों की सुरक्षा पर हाई कोर्ट सख्त, सरकार से पूछा-क्या कदम उठाए
Jharkhand High Court. चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस एचसी मिश्र की अदालत ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी कमेटी से जुड़े ब्योरे भी तलब किए हैं।
रांची, राज्य ब्यूरो। राज्य की अदालतों की सुरक्षा पर हाई कोर्ट ने सरकार से रिपोर्ट मांगी है। चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस एचसी मिश्र की अदालत ने सरकार से पूछा है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी कमेटी की अनुशंसा का कितना पालन किया गया है। इसकी विस्तृत रिपोर्ट शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 22 फरवरी को होगी।
इससे पूर्व सरकार की ओर से बताया गया था कि अदालतों की सुरक्षा को लेकर एक उच्चस्तरीय कमेटी बनाई गई है। जिसकी अनुशंसा पर इसके लिए पुलिस का अलग कैडर बनाया जाएगा। हाई कोर्ट समेत पूरे राज्य की अदालतों की सुरक्षा का दायित्व इसी कैडर के पास होगा। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरा लगाने, जिन अदालतों में चारदीवारी नहीं है वहां इसका निर्माण करने की बात कही गई थी। जिसके लिए सरकार की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके बाद अदालत ने इस पर विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
हाई कोर्ट परिसर में ई-सेवा का शुभारंभ
झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने हाई कोर्ट परिसर में ई-सेवा का शुभारंभ किया। इसके जरिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश, हाई कोर्ट के आदेश व वर्तमान केस की जानकारी एक रुपये प्रति पेज के हिसाब से अधिवक्ताओं को उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, महाधिवक्ता अजीत कुमार, एसोसिएशन की अध्यक्ष ऋतु कुमार, महासचिव नवीन कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
