झारखंड में सरकार चलाएगी 30 आइटीआइ

राज्य ब्यूरो, रांची। औद्योगिकीकरण तथा कुशल कामगारों की मांग को देखते हुए सरकार नवनिर्मित 54 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से 30 का संचालन खुद करेगी। 17 संस्थानों का संचालन पीपीपी मोड पर होगा, जबकि सात संस्थान कारपोरेट घरानों के सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत संचालित होंगे। श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के इस आशय के प्रस्ताव को मंगलवार को राज्य कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी।

एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने हाल ही में गठित झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के लिए 36 पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। प्राधिकरण के निदेशक पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के संयुक्त सचिव स्तर तथा उप निदेशक, प्रशासन के पद पर राज्य प्रशासनिक सेवा के उप सचिव स्तर के पदाधिकारी बहाल होंगे। एकाउंटेंट, क्लर्क, कंप्यूटर प्रोग्रामर आदि संविदा पर बहाल होंगे।

कैबिनेट ने इसी कड़ी में मध्याह्न भोजन के संचालन के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति एवं सरस्वती वाहिनी संचालन समिति के दायित्वों का पुनर्निधारण किया है।

समितियों का कार्यकाल तीन साल का होगा, जिनमें 16 सदस्य होंगे। 12 सदस्य बच्चों के माता-पिता अथवा अभिभावक होंगे, जबकि चार सदस्य कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग से आयेंगे।

समिति में कम से कम छह महिला सदस्य का होना अनिवार्य होगा। इसी तरह कक्षा एक से आठवीं तक के छात्रों को केंद्रीयकृत रसोई के माध्यम से भोजन उपलब्ध कराये जाने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी।