Jharkhand: अनुबंध कर्मियों के लिए बन सकती है 5 आइएएस की कमेटी

राज्य ब्यूरो, रांची : Jharkhand Government News स्थानीयता को फिर से परिभाषित करने, प्राइवेट सेक्टर में 75 फीसद तक आरक्षण और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के लोगों का आरक्षण प्रतिशत पर विचार करने के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन मंगलवार को कैबिनेट की बैठक के साथ हो सकता है। इसके अलावा अनुबंध कर्मियों के कार्यों से संबंधित सेवा शर्तों, कार्यावधि और मानदेय की राशि में एकरूपता को लेकर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने पर विचार चल रहा है। इस कमेटी में कार्मिक सचिव, वित्त सचिव, श्रम सचिव और विधि सचिव भी सदस्य के तौर पर मौजूद होंगे। इस प्रकार यह पांच सीनियर आइएएस अधिकारियों की कमेटी विभिन्न मसलों पर परामर्श देगी ताकि सरकार से शिकायतें कम हों। प्रदेश में विभिन्न स्तरों पर लगभग दो लाख अनुबंध कर्मी कार्यरत हैं जो अक्सर किसी न किसी मांग को लेकर हड़ताल पर रहते हैं। इस कमेटी के गठन की अधिसूचना साेमवार या मंगलवार को हो सकती है। माना जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक के बाद मंगलवार को इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के स्तर से ही दोनों मामलों का निदान होगा और इसके बाद ही इस मामले में अधिसूचना जारी होगी।