डॉक्‍टर-नर्स/हेल्‍थ वर्कर को एक महीने की एक्‍स्‍ट्रा सैलरी दे रही सरकार... वजह आप भी जानिए

रांची, राज्‍य ब्‍यूरो। Hemant Soren, Jharkhand News झारखंड के मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन ने फिर से बड़ा फैसला किया है। कोरोना संक्रमण काल में अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा करने वाले चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को राज्य सरकार एक माह का अतिरिक्त वेतन देगी। झारखंड विधानसभा में शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अमर बाउरी के सवाल के जवाब में सदन को यह भरोसा दिलाया।

बन्ना गुप्ता ने कहा कि कोरोना योद्धाओं का राज्य सरकार आदर-सम्मन करती है। हम उन योद्धाओं को शीघ्र चिह्नित करेंगे। जान-जोखिम में डालकर लोगों की सेवा करने वाले चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को राज्य सरकार एक माह का अतिरिक्त वेतन देगी। अमर बाउरी ने अल्पसूचित प्रश्न काल में कई राज्यों का हवाला देते हुए कहा था कि वहां चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों का मनोबल ऊंचा रखने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में एक माह का वेतन दे रही है। राज्य सरकार की भी ऐसी कोई मंशा है या नहीं। इसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने सदन को यह भरोसा दिलाया।

गोड्डा में अक्टूबर में होगा नर्सिंग स्कूल का शिलान्यास, शेष बचे जिलों में अगले वित्तीय वर्ष खुलेंगे स्कूल

राज्य के विभिन्न जिलों में नर्सिंग होम खोलने को लेकर राज्य सरकार अपनी प्रतिबद्धता को सदन में व्यक्त किया है। इस कड़ी में गोड्डा में अक्टूबर माह में सरकारी नर्सिंग स्कूल का शिलान्यास भी किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने प्रदीप यादव के सवाल के जवाब में यह भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में नर्सिंग स्कूल संचालित नहीं है, वहां या तो पीपीपी मोड या सरकारी नर्सिंग होम खोले जाएंगे।

उन्होंने यह भी कहा कि गोड्डा समेत शेष सभी जिले जहां नर्सिंग स्कूल नहीं हैं, वहां अगले वित्तीय वर्ष स्कूल खोले जाएंगे। पीपीपी मोड पर खोले जाने वाले स्कूलों में फीसद की दरों को भी राज्य सरकार नियंत्रित करेगी। प्रदीप यादव ने नर्सिंग स्कूलों को लेकर पिछले बजट में की गई घोषणा को आधार बना स्वास्थ्य मंत्री को घेरा। कहा, बजट बनाते समय एसेसमेंट करना चाहिए था कि हमारी औकात क्या है। बजट में ताली पिटवा दी। आगे भी ताली पिटवाए सरकार पीछे नहीं हट सकती।

बीएसएल में ट्रेनिंग प्राप्त विस्थापितों को नियोजन में मिलेगी प्राथमिकता

बोकारो इस्पात संयंत्र में ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके सभी विस्थापितों को नियोजन में प्राथमिकता दी जाएगी। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ताोन ने बिरंची नारायण से जुड़े सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने ट्रेनिंग प्राप्त विस्थापितों के आंकड़ों को भी साझा किया।

प्रखंड स्तर पर कैंप लगा जमीन से जुड़े मामलों का समाधान करेगी सरकार

जमीन के दाखिल-खारिज से जुड़े विवादों के समाधान के लिए राज्य सरकार प्रखंड स्तर पर कैंप लगाएगी। प्रभारी मंत्री जोबा मांझी ने विधायक किशुन कुमार दास के सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर इस तरह के कैंप लगाना संभव नहीं है, लेकिन शीघ्र ही प्रखंड स्तर पर कैंप लगा विसंगतियों को दूर करने का प्रयास होगा। किशुन कुमार दास ने आनलाइन प्रक्रिया लागू होने के बाद सामने आ रही विसंगतियों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया था।

स्वास्थ्य पर सदन में गंभीर दिखी सरकार, पीएचसी-सीएचसी को किया जाएगा सुदृढ़

राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के प्रति अपनी जवाबदेही को स्वीकारते हुए इससे जुड़ी आधारभूत संरचना को दुरुस्त करने का भरोसा सदन को दिलाया है। शुक्रवार को झारखंड विधानसभा में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सवालों के जवाब के दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस दिशा में सरकार के स्तर से किए जा प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने विशेषतौर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) को मजबूत बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी सदन से साझा की। बाघमारा के विधायक ढुलू महतो ने धनबाद के तरगा में दो वर्षों से बंद पड़े सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) के निर्माण का मामला उठाया तो मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि सरकार इससे आगे की सोच रही है। सरकार वहां सीएचसी नहीं, उसे अपग्रेड कर ट्रामा सेंटर बनाएगी। ताकि एनएच-32 पर जख्मी होने वालों का त्वरित उपचार हो सके।

स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सदन को दिलाया भरोसा

भवनाथपुर के विधायक भानु प्रताप शाही ने सवाल उठाया कि भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के केतार, कांडी, खरौंधी, विशुनपुरा, सगमा व डंडई में उप स्वास्थ्य केंद्र भवन बनकर तैयार है, वहां चिकित्सक, नर्स व जरूरी उपकरण कब लगेंगे। जवाब में मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि चिकित्सक बहाल किए जा चुके हैं, जिसकी सूची विधायक भानु प्रताप शाही को उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त अन्य जो भी कमियां है, उसे दूर करते हुए सभी स्वास्थ्य उप केंद्र को व्यवस्थित तरीके से चलाया जाएगा।

देवघर के विधायक नारायण दास ने देवघर सदर अस्पताल, देवघर, देवीपुर व मोहनपुर प्रखंड में ट्रामा सेंटर नहीं रहने से मरीजों की परेशानी का सवाल उठाया। जवाब में मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य को लेकर गंभीर है। केवल देवघर ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सुदृढ़ करने पर सरकार गंभीरता पूर्वक विचार कर रही है। हेमंत की सरकार स्वास्थ्य की दिशा में बेहतर व्यवस्था करने जा रही है।

कोरोना काल में केंद्र से मदद तो मिली, लेकिन यह ऊंट के मुंह में जीरा थी

बन्ना गुप्ता तारांकित प्रश्न काल के दौरान दलीय एजेंडे भी सामने आए। कोराना कल के दौरान केंद्र के स्तर से मुहैया कराई गई मदद को लेकर विधायक राज सिन्हा ने सवाल उठाया और सभी सवालों का संतोषजनक जवाब आने पर कहा कि एक ओर तो सरकार बोलती है कि केंद्र से सहयोग नहीं मिल रहा है, लेकिन जवाबों में यह स्पष्ट है कि केंद्र से मुश्किल वक्त में कितनी मदद मिली। सरकार को चाहिए कि विभिन्न माध्यमों, अखबारों के माध्यम से यह घोषणा करे कि केंद्र से अपेक्षित मदद मिली है। इस सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि कोरोना काल में केंद्र से मदद तो मिली, लेकिन वह ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर थी। जितनी मदद मिलनी चाहिए, उतनी नहीं मिली।

आदिवासी भूमि पर दखल-दिहानी के लिए अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करेगी सरकार

विशुनपुर विधायक चमरा लिंडा ने सदन में सवाल उठाया कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (सीएनटी एक्ट) पर हाई कोर्ट के आदेश का जिक्र किया, जिसपर वर्ष 2018 में सभी जिलों के राजस्व पदाधिकारियों को दखल दिहानी कराने का आदेश दिया गया था। आदेश के बावजूद दखल-दिहानी की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस सवाल के जवाब में मंत्री जोबा मांझी ने सदन को आश्वस्त किया कि सत्र की समाप्ति के बाद विभागीय पदाधिकारियों के साथ मिलकर इसपर विचार-विमर्श किया जाएगा और उसके बाद ठोस निर्णय लेते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

दिव्यांगों की समस्याओं का होगा समाधान, प्रत्येक माह में एक बार होगी बैठक

राजमहल के विधायक अनंत कुमार ओझा के सवाल पर सरकार की ओर से मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि दिव्यांगों की समस्याओं को सरकार गंभीरता से ले रही है। उनके लिए राज्य में बेहतर व्यवस्था होगी। जिलों में प्रति माह दिव्यांग बोर्ड की बैठक होगी और उसमें दिव्यांगों की समस्याओं का निदान होगा। विधायक अनंत कुमार ओझा ने साहिबगंज में 18 वर्षों से संचालित दिव्यांगों के पालन केंद्र बन उड़ेन मूक बधिर स्कूल के सवाल उठाया था।

उनका कहना था कि यहां 70 बच्चे नामांकित हैं, लेकिन 22 मार्च 2020 के बाद दिव्यांग बोर्ड की कोई बैठक नहीं होने से जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के दिव्यांग को कठिनाइयां हो रही है। पोड़ैयाहाट के विधायक प्रदीप यादव ने भी अनंत कुमार ओझा के प्रश्न का समर्थन किया था, जिसके बाद मंत्री ने उन्हें बोर्ड की बैठक सहित अन्य आश्वासन दिया।

राज्य विधि आयोग में डेढ़ माह के भीतर दूर होगी सभी कमियां

जमुआ के विधायक केदार हाजरा ने तारांकित प्रश्न के दौरान राज्य विधि आयोग में पदाधिकारी से लेकर सदस्यों तक की रिक्तियों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया। उनके सवाल पर मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सरकार इसपर गंभीर है। रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया चल रही है। डेढ़ महीने के भीतर इसका समाधान हो जाएगा।