विधानसभा चुनाव के कारण रिम्स में नर्सों की वैकल्पिक व्यवस्था में अड़चन Ranchi News
Jharkhand. झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने अदालत को जानकारी दी। रिम्स के चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस रोकने को विजिलेंस टीम बनी।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में मंगलवार को रिम्स की लचर व्यवस्था के मामले में सुनवाई हुई। सरकार की ओर से इस मामले में जवाब दाखिल किया गया। इस पर जवाब देने के लिए प्रार्थी की ओर से समय देने की गुहार लगाई गई, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। मामले में अगली सुनवाई जनवरी 2020 में होगी।
इस संबंध में शनिचर उरांव की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से शपथ पत्र दाखिल कर बताया गया कि राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) के चिकित्सकों को निजी प्रैक्टिस से रोकने के लिए विजिलेंस टीम बना दी गई है। यह निजी प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई करेगी।
वहीं, रिम्स में नर्सों की कमी के मामले पर सरकार ने कहा है कि राज्य में विधानसभा चुनाव के कारण आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने की वजह से नर्सों की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जा सकती है। दरअसल, हाई कोर्ट ने नर्सिंग स्टॉफ की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार को तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करने का आदेश दिया था। सरकार के जवाब पर प्रार्थी की ओर से अदालत से समय लिया गया है।
