हेमंत सोरेन का तीखा वार, मनुवादी सोच वाले लूट-खसोटकर झारखंड से हो जाएंगे गायब

रांची, राज्य ब्यूरो। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के समापन के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बगैर नाम लिए विपक्ष पर निशाना साधा। कहा कि मनुवादी सोच वालों ने झारखंड को बर्बाद किया है। केंद्र के उपक्रम चूहों की तरह राज्य की जमीन को खोखला कर रहे हैं। खनन क्षेत्र के 90 फीसद लोग बीमारी से ग्रसित हैं। राज्य रायल्टी दे रहा है, लेकिन मनुवादी सोच वाले लूट-खसोटकर गायब हो जाएंगे।

बुजुर्ग, द‍िव्‍यांग और परित्‍यक्‍त को सरकार देगी पेंशन

उन्होंने सदन में घोषणा की कि राज्य सरकार ने यूनिवर्सल पेंशन स्कीम योजना लागू की है। इसमें केवल 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग ही नहीं, सभी दिव्यांगों और परित्यक्त महिलाओं को भी पेंशन दी जाएगी। दिव्यांगों को चिह्नित करने के लिए विशेष ड्राइव चलाया जाएगा।

आद‍िवासी हुए हैं आर्थ‍िक रूप से प्रताड़‍ित

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड की जनता खासकर आदिवासी समाज सामाजिक, आर्थिक रूप से प्रताडि़त रही है। आदिवासी समाज स्वाभिमानी है, भूखा रह जाएगा, लेकिन भीख नहीं मांगेगा। यहां भीख मांगने की परंपरा नहीं है। अगर परंपरा होती तो आदिवासी समाज गली व सड़कों पर भीख मांगता नजर आता। ऐसे ही समाज के उत्थान की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ाया है। राज्य सरकार अतिरिक्त 15 लाख लोगों को राशन देने जा रही है। कोरोना काल में राज्य सरकार ने 73 लाख परिवार को राशन उपलब्ध कराया। राज्य में पूर्व की पूंजीपति सरकार ने 2014 में जिस धोती-साड़ी लुंगी योजना को बंद कर दिया था, उसे महागठबंधन की सरकार ने फिर शुरू किया। यह भी कहा कि पूर्व की सरकार में राशन कार्ड हाथ में लेकर लोग मारे-मारे फिर रहे थे, करीब दो दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई। जबकि उनकी सरकार ने कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में भी एक भी व्यक्ति को भूखा नहीं मरने दिया। राज्य की अपनी संस्कृति व भाषा को संरक्षित करने के उद्देश्य से जनजातीय विश्वविद्यालय के गठन से संबंधित विधेयक सदन के सामने लाया।

विपक्ष को लंबे समय तक काटना है वनवास

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि स्थापना दिवस पर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरूआत की गई है। इसके माध्यम से सरकार जन-जन तक पहुंच रही है। उनकी समस्याओं का समाधान कर रही है। झारखंड आंदोलनकारियों के लिए सरकार नौकरी की व्यवस्था कर रही है। राज्य सरकार ऐसी योजनाओं पर काम कर रही है कि विपक्ष को लंबे समय तक बनवास काटना पड़ेगा।

मॉब ल‍िंंच‍िंंग बिल लाकर लोगों को अधिकार दिया

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य बने हुए 20 साल हो गए, लेकिन यहां जो समस्याएं हैं, उन्हें देखकर लगता है कि ये समस्याएं 20 साल नहीं 100 सालों की हैं। यहां सभी वर्गों को समान अधिकार दिलाने के लिए राज्य सरकार सदन में मॉब ल‍िंंच‍िंंग बिल लाई। राज्य के 65-70 हजार पारा शिक्षकों की समस्याओं का समाधान किया। जमीन लो, उद्योग लगाओ और जो आवाज उठाए उसे गोली मार दो, इस परंपरा को खत्म करने के लिए निजी कंपनियों में भी 75 फीसद स्थानीय को रोजगार मिले, ऐसा कानून लाया। जिस जमीन का उपयोग नहीं होगा, वह रैयतों को वापस होगी।