विस्थापितों को हक देना सरकार की प्राथमिकता : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि विस्थापितों को हक देना उनकी सरकार की प्राथमिकता है।
पिस्कानगड़ी (रांची) । मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि विस्थापितों को हक देना सरकार की प्राथमिकता है। रविवार को हटिया विस्थापित परिवार समिति द्वारा आयोजित वनभोज एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को बसाने में विस्थापित परिवारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वर्तमान सरकार के गठन के बाद से ही सरकार का यह लक्ष्य रहा है कि पहले पुनस्र्थापन हो, फिर विस्थापन।
पक्का मकान देना सरकार की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जितने भी विस्थापित परिवार हैं उन्हें पक्का मकान बनाकर देना राज्य सरकार की प्राथमिकता रही है। नवनिर्मित विधानसभा परिसर के आसपास क्षेत्र में जितने भी गरीब परिवार के लोग झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं उन्हें किसी एक स्थान पर कॉलोनी बनाकर प्रति परिवार को दो रूम, किचेन, शौचालय वाली एक यूनिट बनाकर सरकार द्वारा दी जाएगी। आदर्श कॉलोनी की तर्ज पर विकसित होने वाली कॉलोनियों में मैरिज हॉल, पार्क इत्यादि की भी सुविधा रहेगी।
बच्चे-बच्चियों को बनाया जाएगा हुनरमंद
सीएम ने कहा कि वैसे गरीब बच्चे-बच्चिया जो कम पढ़े-लिखे हैं, उन्हें हुनरमंद बनाया जाएगा। बच्चे-बच्चियों को कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर उन्हें स्किल्ड बनाया जाएगा ताकि वे रोजगार से जुड़ सकें और सम्मान की जिंदगी जी सकें।
विस्थापित परिवार के बच्चों की एक लिस्ट बनाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा आपकी जमीन पर ही बनी है। आपने विस्थापित होकर जमीन दी है। आप सभी विस्थापितों का सर्वागीण विकास हो यह सरकार की प्राथमिकता है।
उन्होंने विस्थापित समिति से कहा कि विस्थापित परिवार के बच्चों की एक लिस्ट बनाकर उन्हें दें। राज्य सरकार उन्हें कौशल विकास प्रशिक्षण के तहत स्किल्ड करेगी। राज्य सरकार ने कौशल विकास के लिए 700 करोड़ रुपये की बड़ी राशि बजट में रखी है ताकि राज्य के युवा प्रशिक्षित होकर झारखंड के अलावा दूसरे राज्यों और शहरों में नौकरी पा सकें।
राज्य में छोटे-बड़े उद्योग हो रहे स्थापित
उन्होंने कहा कि राज्य में अभी बहुत सारे छोटे बड़े उद्योग स्थापित हो रहे हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में भी रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। नवनिर्मित विधान सभा में कई आधारभूत संरचना होंगी, जिसमे आसपास के लोग ही रोजगार से जुड़ेंगे।
2019 से मुख्यमंत्री सुकन्या योजना : बेटी के जन्म पर मां के खाते में भेजे जाएंगे 5 हजार रुपये
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ हम सब की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार जनवरी 2019 से मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत की जा रही है। इस योजना के तहत बेटी के जन्म पर उसकी मा के खाता में सीधे 5000 रुपये जमा किए जाएंगे।
डीबीटी के माध्यम से पहली, पाचवी, आठवीं और 12वीं कक्षा में जाने पर 5000 रुपये सीधे मा के खाते में जमा किए जाएंगे। बेटी जब 18 साल की हो जाएगी और अविवाहित रहने पर उसकी मा के एकाउंट में सीधे 10000 रुपये जमा किए जाएंगे। इसके उपरात उसके विवाह के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सीधे 30 हजार रुपये का लाभ दिया जाएगा।
किसानों की आय हो दोगुनी
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन गाव, गरीब और किसान को देखते हुए किया है। किसानों की आय दोगुनी करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार ने किसानों के सर्वागीण विकास के लिए यह घोषणा की है कि राज्य के किसानों को हरेक वर्ष खरीफ फसल के लिए प्रति एकड़ 5000 की सहायता राशि खाद एवं बीज खरीदने के लिए दी जाएगी। किसान द्वारा उत्पादित सब्जियों का मार्केटिंग राज्य सरकार करेगी। झारखंड की सब्जियों की डिमाड यूरोप और दुबई जैसे कई देशों में काफी है। बाजार सरकार उपलब्ध कराएगी।
राजनीति में बदलाव के लिए आया हूं
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीति में बदलाव के लिए आया हूं। आप सभी को साथ जोड़कर आगे बढ़ना है। विस्थापित परिवारों को राज्य सरकार पट्टा उपलब्ध करवा रही है ताकि उन्हें पहचान पत्र इत्यादि बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो, राज्य सरकार विस्थापितों को मालिकाना हक दे रही है। जिस आशा और उम्मीद के साथ श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने अलग राज्य का निर्माण कराया था उस उम्मीद और आशा पर हमें खरा उतरना है। राज्य बनने के बाद 14 वर्ष दुर्भाग्यवश राजनीतिक स्थिरता रहने के कारण जितना विकास होना था उतना विकास अभी नहीं हो पाया है। अभी और अच्छे काम करने बाकी हैं।
ये थे उपस्थित
इस अवसर पर विधायक राम कुमार पाहन, हटिया विस्थापित परिवार समिति के अध्यक्ष पंकज शाहदेव, उपाध्यक्ष कलाम आजाद, मेघनाथ महतो, करमा उराव, अशोक शाहदेव, महावीर मुंडा, सदस्य झारखंड राज्य स्वतंत्रता सेनानी कोष लाल प्रवीर नाथ शाहदेव, लाल प्रेमप्रकाश शाहदेव सहित हटिया विस्थापित परिवार के लोग एवं अन्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
