झारखंड पिछड़ा वर्ग महासभा का सम्मेलन-पिछड़ों, दलितों को 73 फीसद आरक्षण का अधिकार : चंद्रप्रकाश
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी ने कहा है कि पिछड़ों, दलितों तथा आदिवासियों को आरक्षण का हक है।
रांची । पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी ने कहा है कि पिछड़ों, दलितों तथा आदिवासियों का अधिकार 73 फीसद आरक्षण का है। इसमें पिछड़ों को 27 फीसद आरक्षण के लिए लड़ाई लड़नी होगी। मंत्री सोमवार को बरियातू स्थित मैथन हॉल में आजसू के सहयोगी संगठन अखिल झारखंड पिछड़ा वर्ग महासभा के राज्यस्तरीय प्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा, झारखंड में पिछड़ा वर्ग की आबादी 52 फीसद है। एकीकृत बिहार में पिछड़ों का आरक्षण 27 फीसद था। झारखंड ने उसे घटाकर 14 फीसद कर दिया गया। यह पिछड़ों के साथ अन्याय है। चौधरी ने कहा कि देश एवं राज्य के मुखिया हमारे पिछड़ा समाज से आते हैं, लेकिन झारखंड में पिछड़ों को हमारा संवैधानिक अधिकार से वंचित किया जा रहा है।
उन्होंने पिछड़ा वर्ग से अपील करते हुए कहा कि कोई भी राजनीतिक दल जबतक अपने घोषणा पत्र में 27 फीसद आरक्षण की बात नहीं करे, उसे वोट न दें। जरूरत पड़ने पर नोटा का बटन दबाने से भी पीछे न हटें। कार्यक्रम में टुंडी विधायक राजकिशोर महतो ने कहा कि सरकार चाहेगी तो आरक्षण की सीमा बढ़ सकती है, लेकिन इसके लिए राज्य सरकार की इच्छाशक्ति होनी चाहिए।
वहीं, अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रकुमार सिंह चंदापुरी ने कहा कि पिछड़ा वर्ग अपनी हक को ही वापस करने की माग कर रहे हैं। वहीं, संगठन के झारखंड प्रदेश सचिव अबोध राम ने 27 फीसद आरक्षण के लिए पिछड़ों को गोलबंद होने का आह्वान किया।
कार्यक्रम को सतीश चंद्रवंशी, डा. देवशरण भगत, डा. लंबोदर महतो, राजेंद्र मेहता, रौशन लाल चौधरी, रविशंकर मौर्य, विजय कुमार साहू ने भी संबोधित किया।
