सरकार ने आरक्षण में पिछड़ी जातियों की उपेक्षा की : रामेश्वर

गुमला: पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉ. रामेश्वर उरांव ने गरीबा सवर्णों को नौकरी और शिक्षण संस्थानों में दस फीसद आरक्षण देने के मोदी सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह समय का तकाजा है। साथ ही झारखंड के पिछड़ी जातियों का आरक्षण 27 फसद नहीं बढ़ाए जाने पर सवाल भी उठाया है। शनिवार की सुबह गुमला परिसदन में दैनिक जागरण से बातचीत करते हुए सवाल उठाया कि जब संविधान में 50 फीसद से अधिक आरक्षण नहीं के प्रावधान में संसद से संशोधन विधयेक पारित कराने के वक्त पिछड़ी जातियों की अनदेखी क्यों। झारखंड में फिलहाल पिछड़ी जातियों की आबादी 50 फीसद के आसपास है। मगर संविधान के प्रावधान की दुहाई देकर पिछड़ी जातियों को मिलनेवाले 27 फीसद आरक्षण को घटाकर 14 प्रतिशत किया गया। जब केंद्र सरकार आरक्षण के प्रावधान में 50 फीसद को बढ़ाकर 60 फीसद कराया तो उसी के साथ पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाकर 73 प्रतिशत कर देती तो पहाड़ नहीं टूट जाता। बिहार समेत अन्य कई राज्यों में पिछड़ी जातियों को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है तब झारखंड के पिछड़ी जातियों को उसका लाभ देने का काम क्यों नहीं किया गया। भाजपा सरकार पिछड़ी जातियों को उनका हक देना नहीं चाहती। उनकी पार्टी झारखंड में भी पिछड़ी जातियों को आरक्षण का लाभ देने की मांग का समर्थन करती है।

हर मोर्चे पर विफल है भाजपा की सरकार

डॉ. उरांव ने कहा कि गुमला के मामले में सरकार पूरी तरह विफल रही है। वर्ष 2014 में बाईपास निर्माण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी अब तक बाईपास निर्माण का पूरा नहीं हुआ। वे जल्द ही कांग्रेस और शहर के लोगों की बैठक बुलाकर बाईपास निर्माण के मुद्दे पर आंदोलन की रूपरेखा बनाएंगे । जल्द ही कांग्रेस बाईपास पूरा कराने और शहर को जाम से मुक्त कराने के लिए आंदोलन करेगी। वर्ष 2009 में सोनियां जी सिसई आयीं थी। गुमला को रेलवे लाइन से जोड़े जाने की घोषणा की थी। सर्वे का काम आरंभ हुआ था। लोहरदगा से गुमला होते पोकला तक रेल लाइन बिछाकर राउरकेला से मिलाने का प्रस्ताव था जिसे भाजपा की केंद्र सरकार ने लोहरदगा भाया गुमला -कोरबा में बदल दिया और योजना को अधर में लटका दिया। इससे जिले का विकास का अध्याय लटक गया। इन मुद्दों पर कांग्रेस आंदोलन करेगी।