भूखमरी से निपटने को पंचायतों को मिली राशि

जामताड़ा : चापाकल मरम्मत करें और निधि की कमी है तो विभाग से संपर्क करें। जिला के पास इतना आवंटन नहीं है कि पीएचईडी को नियमित आवंटन दिया जा सकें। शनिवार को समाहरणालय सभागार में उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद ने मासिक मीडिया संवाद कार्यक्रम के तहत पीएचईडी अधिकारियों को उक्त निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि चापाकल कैसे मरम्मत होगी इस पर विचार करें। इस दिशा में कार्रवाई शुरू करें। श्रम विभाग द्वारा अकुशल मजदूरों के निबंधन प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया और कहा कि एक माह में 177 अकुशल तथा 135 सामान्य मजदूरों का निबंधन करने से कार्य नहीं चलेगा। इसके लिए कार्यालय से बाहर निकल कर मजदूरों से संपर्क करें। प्रत्येक माह कम से कम दो हजार मजदूरों का निबंधन करें। जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रतिभा कुजूर ने कहा कि आकस्मिक खाद्यान्न योजना के अंतर्गत प्रत्येक पंचायत तथा दोनों शहरी क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में 10 हजार के दर से राशि उपलब्ध करा दी गई है। किसी भी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति भूख से पीड़ित न हो । इस राशि से संबंधित पीड़ित व्यक्ति को 10 किलो चावल बाजार समिति के दर पर तत्काल खरीद करते हुए उपलब्ध कराना है। इस राशि को खर्च करने का अधिकार शहरी क्षेत्र में कार्यपालक पदाधिकारी व ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत सचिव एवं मुखिया को है।

कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत जामताड़ा ने बताया कि ओडीएफ प्लस अंतर्गत पोर्टेबल सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया गया है जिससे खुले में शौच को पूरी तरह प्रतिबंधित किया जा सके। यह शौचालय सुबह एवं शाम को खोले जाएंगे तथा आवश्यकता अनुसार इसके खुलने का समय बढ़ाया जाएगा।

ईसीएल के नाला थाना क्षेत्र में हुए भूस्खलन की चर्चा करने पर उपायुक्त ने कहा कि इस संदर्भ में ईसीएल को कई बार पत्र लिखा चुका है लेकिन अभी तक डोज¨रग नहीं की गई है। जिला कृषि पदाधिकारी सबन गु़ड़िया ने 29-30 नवंबर को रांची में प्रस्तावित ग्लोबल एग्रीकल्चर एंड फूड समीट की जिले में चल रही तैयारी की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सम्मेलन में 39 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे, जिसमें जामताड़ा जिले से भी 20 कृषकों का चयन किया जाएगा। विद्युत विभाग ने बताया कि जिले में अब तक पेस पावर द्वारा 700 के विरूद्ध 349 तथा एनसीसी के द्वारा 312 के विरुद्ध 307 गांवों का विद्युतीकरण किया गया है। विभाग ने बताया कि जिले को 55 से 60 मेगावाट बिजली की आवश्यकता है जबकि इसके विरुद्ध पिक आवर में 45 मेगावाट बिजली मिल रही है। इसके अलावा कल्याण विभाग, सामाजिक सुरक्षा कोषांग आदि के द्वारा संचालित योजनाओं व कार्यक्रमों की जानकारी दी गई।

एक सवाल के जवाब में उपायुक्त ने कहा कि शहर में निर्माणाधीन अपार्टमेंट में से कुछ का निर्माण रेलवे के ग्रेड बी की जमीन पर हो रही है। इसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने के लिए रेलवे को पत्र लिखा गया है।

बैठक में उप विकास आयुक्त रामाशंकर प्रसाद, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के निदेशक रामवृक्ष महतो, जिला कल्याण

पदाधिकारी उत्तम कुमार भगत, पुलिस उपाधीक्षक जयदीप लकड़ा, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी चित्रा यादव आदि थे।