सरकारी जमीन के विवादित मामलों का मांगा ब्योरा

जासं, जमशेदपुर : झारखंड सरकार के भूमि सुधार व राजस्व विभाग ने पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन को पत्र भेजा है, जिसमें सरकार जमीन के कब्जे या खरीद-बिक्री से संबंधित विवादित मामलों का ब्योरा मांगा गया है। विभाग के सचिव केके सोन द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि सरकारी जमीन पर जिला प्रशासन बोर्ड लगाए। यदि उस जमीन के अंदर कोई अतिक्रमण की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज की जाए। बोर्ड लगाने के बाद उसका ब्योरा पोर्टल पर अपलोड किया जाए। निबंधन विभाग को निर्देश दिया गया है कि किसी भी हाल में सरकारी जमीन की रजिस्ट्री, ट्रांसफर या सेल-डीड का निबंधन कोई व्यक्ति नहीं करे, यह सुनिश्चित हो। पूर्व में यदि सरकारी जमीन की रजिस्ट्री हो चुकी हो, तो उसे विभाग के संज्ञान में लाया जाए। ज्ञात हो कि पिछले दिनों इस संबंध में विभाग की बैठक हुई थी, जिसमें सरकारी जमीन को बचाने के लिए दिशा-निर्देश तय किए गए थे। यह पत्र उसी संबंध में जारी किया गया है।