कोरोना काल में मृत अधिवक्ताओं के परिवार की मदद करेगी अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति
अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति की राष्ट्रीय कोर कमेटी की वर्चुल बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया कि कोरोना काल में देश भर के जिन अधिवक्ताओं या वकीलों की मृत्यु हुई है उनके परिवार की समिति मदद करेगी। ये रही पूरी जानकारी।
जमशेदपुर, जासं। अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति की राष्ट्रीय कोर कमेटी की वर्चुल बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया कि कोरोना काल में देश भर के जिन अधिवक्ताओं या वकीलों की मृत्यु हुई है, उनके परिवार की समिति मदद करेगी। समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष व बिहार स्टेट बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन धर्मनाथ प्रसाद यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में 17 राज्यों के अध्यक्ष व महामंत्री शामिल हुए।
बैठक का शुभारंभ करते हुए अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के राष्ट्रीय महामंत्री व झारखंड स्टेट बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन राजेश कुमार शुक्ल ने कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक माहमारी में पूरे देश में हजारों अधिवक्ता स्वर्गवासी हो गए। उनका परिवार आज कठिनाई में है। हमें उनकी मदद की योजना बनानी चाहिए। देश के समस्त राज्य बार काउंसिल में आपातकालीन राहत कोष गठित होनी चाहिए, ताकि भविष्य में आने वाली ऐसी चुनौतियों में अधिवक्ताओं को उनकी जरूरत के हिसाब से मदद की जा सके। आज अधिवक्ताओं के सामने अनेक चुनौतियां हैं, जिससे मुकाबला करने के लिए उन्हें तैयार होना होगा। वर्चुअल मोड में कोर्ट में सुनवाई से अनेक अधिवक्ताओं को असुविधा है। हमें उन्हें प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करनी होगी। सुविधा सुलभ कराना होंगा। अन्यथा हमारे कई अधिवक्ता अपने दायित्वों से विमुख हो जाएंगे।
राज्यों में राहत कोष बनाने पर सहमति
इस अवसर पर सर्वसम्मति से सभी राज्यों में राहत कोष स्थापित कराने, कोरोना काल में सभी राज्यों से मृत अधिवक्ताओं की सूची मंगाने तथा उनके परिवार को मदद करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति की मासिक पत्रिका विधि - विमर्श को हर स्तर पर सुलभ कराने और उसमें सहयोग का निर्णय लिया गया। अध्यक्षीय भाषण में धर्मनाथ प्रसाद यादव ने कहा कि प्रत्येक महीने प्रदेश समिति और दो महीने पर राष्ट्रीय समिति की नियमित बैठक होगी, जिसमें अधिवक्ता कल्याण के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। समिति की तरफ से समिति के अध्यक्ष धर्मनाथ प्रसाद यादव और राष्ट्रीय महामंत्री राजेश कुमार शुक्ल तथा अन्य तीन प्रतिनिधि भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद और समिति के संरक्षक तथा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्र से मिलकर अधिवक्ताओं की समस्याओं और समिति द्वारा पारित प्रस्तावों को उनके समक्ष रखेंगे।
इनकी रही उपस्थिति
बैठक में अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के अध्यक्ष धर्मनाथ प्रसाद यादव, राष्ट्रीय महामंत्री राजेश कुमार शुक्ल, उपाध्यक्ष रामचरित्र प्रसाद, बिहार के कार्यकारी अध्यक्ष शिव कुमार, महामंत्री रणविजय सिंह, कुलदीप नारायण दुबे, नागेंद्र कुमार, झारखंड के महामंत्री सत्येंद्र नारायण सिंह, नीलेश प्रसाद, पवन कुमार तिवारी, प्रदेश युवा अध्यक्ष सुनिश पांडेय, महिला अध्यक्ष ममता संघानी, महामंत्री विनीता सिंह, सचिव बेबी कुमारी, अक्षय झा, रमेश प्रसाद, ओडिशा के महामंत्री देवेंद्र वर्मा, ओडिशा के अध्यक्ष सुमित दास, पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष दिनकर बनर्जी सहित विभिन्न राज्यों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। धन्यवाद ज्ञापन अधिवक्ता कल्याण समिति की महिला समिति की अध्यक्ष श्वेता कुमारी ने किया। इस वर्चुअल बैठक में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में मृत अधिवक्ताओं की आत्मा की शांति के लिए दो मिन्ट का मौन रखा गया।
