62 परिवार वाले बड़ा जि¨लगा गांव में 10 घरों में बने हैं शौचालय

सोमवार को गुमला प्रखंड के बड़ा जि¨लगा गांव के ग्रामीण समाहरणालय परिसर पहुंचे थे और उप विकास आयुक्त नागेन्द्र कुमार सिन्हा ने बचे 52 घरों में ग्रामीण स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय का निर्माण कराए जाने की मांग की। गामीणों ने उक्त विकास आयुक्त को दिए गए ज्ञापन में कहा है कि अब तक इस अभियान से मात्र दस घरों में शौचालय का निर्माण कराया जा सका है। अब भी 52 घरों में शौचालय का निर्माण नहीं हुआ है। नतीजतन स्वच्छता अभियान इस गांव में सफल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 12 Nov 2018 07:32 PM (IST) Updated:Mon, 12 Nov 2018 07:32 PM (IST)
62 परिवार वाले बड़ा जि¨लगा गांव में 10 घरों में बने हैं शौचालय
62 परिवार वाले बड़ा जि¨लगा गांव में 10 घरों में बने हैं शौचालय

गुमला : सोमवार को गुमला प्रखंड के बड़ा जि¨लगा गांव के ग्रामीण समाहरणालय परिसर पहुंचे थे और उप विकास आयुक्त नागेन्द्र कुमार सिन्हा ने बचे 52 घरों में ग्रामीण स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय का निर्माण कराए जाने की मांग की। गामीणों ने उक्त विकास आयुक्त को दिए गए ज्ञापन में कहा है कि अब तक इस अभियान से मात्र दस घरों में शौचालय का निर्माण कराया जा सका है। अब भी 52 घरों में शौचालय का निर्माण नहीं हुआ है। नतीजतन स्वच्छता अभियान इस गांव में सफल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ग्रामीण शौचालय बनाए जाने के लिए खुद से पहल किए जाने की बात कर रहे थे। शौचालय निर्माण के लिए राशि आवंटित करने की बात कर रहे थे। उप विकास आयुक्त ने कहा कि सरकार हर घर में शौचालय बनाने के लिए कृत संकल्प है। इसमें ग्रामीणों का सहयोग आवश्यक है। डीआरडीए के निदेशक मो.मुस्तकीम ने ग्रामीणों द्वारा दी गई सूची का मिलान अभिलेखों से किया और कहा कि लोग अपना शौचालय खुद अपने बनाएं। विभाग उनके खातों में राशि देने को तैयार है। जिन लोगों का खाता नहीं है उन्हें जल्द से जल्द बैंकों में खाता खुलवाना होगा। राशि दी जाएगी। अधिकारियों से मिलकर शौचालय निर्माण की मांग करने वाली महिलाएं सरना महिला मंडल समूह से कराए जाने की बात कर रही थी। उन लोगों का कहना है कि यदि महिला मंडल के समूह से इस कार्य को कराया जाता है तो मेटेरियल जुटाने में सहुलियत होगी। एक साथ सभी का शौचालय बनवाना संभव हो सकेगा। विलंब भी नहीं होगा। इसलिए महिला समूह के खाते में ही राशि डाल देने से ग्रामीणों को खाता खुलवाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। लेकिन डीआरडीए निदेशक का कहना था कि या तो लाभूकों के खाते में राशि दी जाएगी या फिर पंचायत के मुखिया को राशि भेजी जाएगी। ग्रामीणों का नेतृत्व करने वाले वरीय कांग्रेस नेता रमेश कुमार चीनी का कहना था कि एक ओर सरकार 15 नवंबर को पूरे झारखंड को ओडीएफ करने की बात कर रही है जबकि हकीकत यह है कि गांवों में शौचालय बने ही नहीं है। ग्रामीणों का शौचालय बनना चाहिए। यदि बिना शौचालय बनाए सरकार गुमला जिला को ओडीएफ करेगी तो राज्य स्थापना दिवस को उनकी पार्टी काला दिवस मनाएगी। कांग्रेस नेत्री अमृता भगत ने जिला प्रशासन से सभी घरों में शौचालय बनवाए जाने के बाद ही ओडीएफ करने की प्रक्रिया अपना जाने की मांग की।

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