आज से खदान के निजीकरण के विरोध में हड़ताल

बनियाडीह (गिरिडीह): कोयला उद्योग के निजीकरण, कॉमर्शियल माइनिग के विरोध और तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर गिरिडीह एरिया के ओसीपी, वर्कशाप एवं कबरीबाद माइंस में संयुक्त मोर्चा ने पिट मीटिग का आयोजन बुधवार को किया। मौके पर गांडेय के विधायक डॉ. सरफराज अहमद ने कहा कि केंद्र सरकार कोयला उद्योग एवं कोल इंडिया में निजीकरण की प्रक्रिया को लागू कर रही है। इसमें कॉमर्शियल माइनिग की इजाजत दी गई है। इससे बड़े-बड़े पूंजीपतियों को फायदा होगा। यह लागू हो जाएगा तो कोल इंडिया के श्रमिकों का शोषण होगा। इससे कोल इंडिया का कोयला कोई नहीं खरीदेगा। एक सुनियोजित तरीके से कोल इंडिया को निजीकरण की ओर ले जाने की साजिश की जा रही है। हमारा जो 44 श्रम कानून हैं उसे खत्म करके 04 कोड ऑफ कंडक्ट करने की बात चल रही है। श्रमिक कोई भी काम करें उसका कोई भी वर्किंग ऑवर लिमिट नहीं होगा और दो दिनों की नोटिस में किसी भी श्रमिक को कभी भी नौकरी से बैठा दिया जाएगा। श्रम कानून में संशोधन कर कार्यस्थल पर श्रमिक 08 घंटे से 12 घंटे कार्य करने पर विवश करेगा। गिरिडीह के विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि कोयला उद्योग को प्राइवेट मालिकों से छीनकर राष्ट्रीयकरण कर मजदूरों को उनका हक दिलवाया गया था।

झामुमो के जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि केन्द्र सरकार पिछले छह वर्षों से जितने भी सरकारी उपक्रम थे उसे बेचती चली जा रही है। राकोमसं के क्षेत्रीय सचिव एनपी सिंह बुल्लू ने कहा कि मजदूरों का वेज बोर्ड व बोनस लागू है इन सभी को समाप्त कर दिया जाएगा।

मौके पर बलराम यादव, तेजलाल मंडल, मदन विश्वकर्मा, संतोष सिन्हा, दिलीप मंडल, नारायण दास, सीता राम हासदा, जानकी पांडेय, लखन रवानी, चूड़का हांसदा, अमरदीप विश्वकर्मा, रिकू जायसवाल, मो. इकबाल, मो. हासिम, सुधीर सिंह, निजाम अंसारी, जगत पासवान आदि संयुक्त मोर्चा के साथी मौजूद थे।