किसान संघ ने डीसी से की सभी प्रखंडों में धान क्रय खोलने की मांग

संवाद सहयोगी गढ़वा उपायुक्त राजेश कुमार पाठक ने मंगलवार को समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 10 Nov 2020 06:45 PM (IST) Updated:Tue, 10 Nov 2020 06:45 PM (IST)
किसान संघ ने डीसी से की सभी  प्रखंडों में धान क्रय खोलने की मांग
किसान संघ ने डीसी से की सभी प्रखंडों में धान क्रय खोलने की मांग

संवाद सहयोगी, गढ़वा : उपायुक्त राजेश कुमार पाठक ने मंगलवार को समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया। इसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को उपायुक्त के समक्ष रखते हुए समाधान की गुहार लगाई। इस पर उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को समस्याओं का त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया। जनता दरबार में भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधि ने जनता दरबार में उपायुक्त को आवेदन देकर सभी प्रखंडों में धान क्रय केंद्र खोलने की मांग रखी तथा उन्हें किसानों की समस्याओं से अवगत कराया। साथ ही किसानों को सरकार द्वारा अनुदानित दर पर खाद बीज विभिन्न प्रखंडों के नजदीक के पैक्स के माध्यम से उपलब्ध कराने कीर मांग की। इसके अलावा उन्होंने फसल बीमा की बकाया राशि वित्तीय वर्ष 2018-19 व 2019- 20 का भुगतान अविलंब कराने का आग्रह किया। किसान संघ ने जिले के सभी प्रखंडों के पैक्सों का पुनर्गठन कराने, किसान मित्र का चयन आम सभा के द्वारा कराने, सभी योग्य किसानों को सिचाई कूप मुहैया कराने की मांग की है। डुमरो निवासी निर्मल महतो, उदय महतो, मुद्रिका महतो, शिव शंकर महतो समेत अन्य ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से आवेदन देकर उपायुक्त से ग्राम डुमरो के किसान मजदूरों का एनएच-75 सड़क निर्माण में जाने वाले जमीन, कुआं, कृषि डीपबोर आदि पुन: सही नापी कराकर उचित मुआवजा दिलाने का अनुरोध किया। अमहर निवासी श्याम सुंदर चंद्रवंशी ने उपायुक्त से अनुरोध करते हुए कहा कि ग्राम अमहर के चौकीदार द्वारा मेरी भूमि में जबरन मकान बनाने एवं भूमि पर कब्जा करने के लिए बालू, ईंट गिराया जा रहा है। इसकी सूचना अंचल अधिकारी को दी गई है तथा जांचोपरांत मेरे कागजात सही पाए जाने पर अंचल अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रतिवेदन थाना प्रभारी विशनपुरा को उचित कार्यवाही हेतु भेजा गया है। परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जनता दरबार में इसके अलावा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की रसोईया द्वारा मानदेय भुगतान करवाने, भूमि विवाद से संबंधित मामले, सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने, प्रधानमंत्री आवास योजना उपलब्ध कराने समेत कुल 23 आवेदन आए।

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