सड़क सुरक्षा समिति की बैठक से नदारद रहे वरीय पदाधिकारी, सांसद ने कहा- शोकॉज करें

जागरण संवाददाता, धनबाद: सड़क सुरक्षा समिति की बैठक से महत्वपूर्ण अधिकारियों के नदारद रहने पर सांसद पीएन सिंह ने गहरी नाराजगी जताई है। सांसद की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में उपायुक्त समेत कई बड़े अधिकारी गायब थे। यहां तक कि जिस समिति का गठन राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की पहल से हुई उसी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी बैठक में नहीं आए।
सांसद ने इसे गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी को एनएचआइ के एमडी को पत्र लिखने व अधिकारियों को शोकॉज करने का निर्देश दिया है। उन्होंने तीन आइपीएस के रहते किसी वरीय अधिकारी के बजाए मात्र एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर को भेजने व नगर प्रशासक के बजाए नगर निगम के कनिष्ठ पदाधिकारी को बैठक में भेजने को भी गंभीरता से लेते हुए इसकी शिकायत राज्य सरकार से करने की बात कही है।
बहरहाल घंटों चली इस बैठक में कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा की गई। कई हादसा पीड़ितों के परिजनों को मुआवजा दिया गया तो कई और को देने पर भी चर्चा की गई। हादसों को रोकने के उपायों व यातायात नियमों के सख्ती से पालन का निर्देश दिया गया।
'हिट एंड रन' केस के पीड़ितों को मुआवजा: सड़क पर किसी वाहन के टक्कर मार कर भाग जाने और इस दौरान व्यक्ति की मौत या घायल हो जाने पर 'हिट एंड रन एक्ट' के तहत मुआवजे की घोषणा के बाद पहली बार धनबाद में चार मृतकों के आश्रितों के बीच एक लाख रुपये का वितरण किया गया। जिला परिवहन विभाग द्वारा चयनित वैसे चार आश्रित परिवारों के बीच गुरुवार को समाहरणालय में सांसद पीएन सिंह के हाथों 25-25 हजार रुपये का चेक मुआवजा राशि के रूप में वितरित किया गया। फिलहाल हिट एंड रन मामले में 10 और मामले आए हैं जिनकी जांच की जा रही है। जांच के बाद आश्रितों को मुआवजा राशि दी जाएगी।
इन्हें मिला मुआवजा
- डुमरा निवासी रमेश प्रसाद वर्णवाल जिनके 22 वर्षीय पुत्र की मौत खरियो बरवाडीह के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 13 अगस्त 2017 को हो गई थी।
- जामाडोबा की जयरानी देवी जिनके पति ओमप्रकाश शर्मा की मौत 16 मार्च 2016 को जामाडोबा मोड़ के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आकर हो गई थी।
- तोपचांची निवासी मंगरा मांझी को मुआवजा राशि मिली। मंगरा के पुत्र संतोष महतो की मृत्यु अज्ञात वाहन की चपेट में आकर हुई थी।
- राजगंज की प्रमिला देवी को 25 हजार का चेक दिया गया। उनके पति राजेंद्र तुरी की मौत दिसंबर 2018 में सड़क दुर्घटना के दौरान हुई थी।
मुआवजे के लिए अनुमंडल कार्यालय में करें आवेदन: हिट एंड रन के मामले में मुआवजा लेने के लिए मृतक के परिजनों और घायलों को अनुमंडल कार्यालय में आवेदन देना होगा। उसके साथ संबंधित दस्तावेज भी देने होंगे। दस्तावेज में थाना में दर्ज एफआइआर की प्रतिलिपि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि, गंभीर रूप से घायल होने पर चिकित्सा का प्रमाण पत्र, आवेदनकर्ता का प्रमाणपत्र (आधार कार्ड) व बैंक पासबुक की प्रतिलिपि देना होगा।
सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में इन मुद्दों पर हुई चर्चा
- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 32 के तहत तेलमेच्चो पुल और झरिया
- चंदनक्यारी के पास बिरसा पुल की खराब हालत और वहां बन चुके गड्ढों की मरम्मत का सांसद ने दिया निर्देश।
- 1950-51 में निर्मित बैंकमोड़ फ्लाईओवर के खंभे की जर्जरता एवं मुख्य स्ट्रक्चर में बनी दरारों की मरम्मत का निर्देश।
- बरमसिया ब्रिज-केंद्रीय विद्यालय सड़क जंक्शन में ठीक सड़क के किनारे एक चापाकल को हटाने का निर्देश।
- बरमसिया ओवरब्रिज जंक्शन में लिंक रोड प्वाइंट के सड़क सतह को बराबर करने को कहा।
- लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं वाले संवेदनशील स्थानों जैसे पॉलीटेक्निक मोड़, रानीबांध तालाब, पुलिस लाइन आइएसएम रोड, डीआरएम मोड़, रणधीर वर्मा चौक में संभावित सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
- राष्ट्रीय राजमार्ग में संजय चौक के पास लंबी अवधि से बंद फ्लाईओवर के निर्माण कार्य को फिर से शुरू करने को कहा गया।
- तोपचांची चौक, राजगंज बाजार, किसान चौक गोविंदपुर और निरसा चौक से होकर गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या दो के इन स्थानों में सड़कों से अतिक्रमण हटाने, बैरिकेडिंग करने और भारी वाहनों के लगातार पड़ाव को हटाने को कहा गया।
- धनबाद जिले से होकर गुजरने वाली सभी मुख्य सड़कों से जुड़ने वाली सभी लिंक सड़क पर स्पीड ब्रेकर लगाने का सांसद पीएन सिंह ने दिया निर्देश।
- स्कूल, कॉलेजों के नाबालिग छात्रों को अपने वाहन से स्कूल आने से रोकने को कहा गया।
- जिले में 18 ब्रेथ एनालाइजर है। शराब के नशे में वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध अभियान चलाते रहने पर चर्चा हुई।
- सभी मुख्य व अन्य सड़कों पर जो भी स्कूल, कॉलेज पेट्रोल पंप, होटल आदि हैं उनके लिए दोनों ओर कोई साइनेज नहीं है। धनबाद सिटी और जिले की सभी सड़कों पर आवश्यक साइनेज लगाने पर चर्चा की गई।
- सड़क सुरक्षा सेल ने जिले के 29 ऐसे दुर्घटना स्थलों को पिछले एक वर्ष के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर चिह्नित किया है जहां लगातार 500 मीटर के दायरे में दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति हुई है। चिह्नित स्थलों को संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक कार्रवाई करने पर चर्चा हुई।
- हिट एंड रन मामले में आश्रितों को मुआवजा दिलाने के कार्य को गति प्रदान करने पर भी चर्चा की गई।
- रणधीर वर्मा चौक से आंबेदकर चौक, रणधीर वर्मा चौक से सिटी सेंटर मोड़ तक आवश्यक रोड साइनेज, रंबल स्ट्रीप, स्पीड ब्रेकर, जेबरा क्रासिंग आदि लगाने पर चर्चा।
- नो पार्किंग के कारण उत्पन्न हो रहे जाम की समस्या और इस पर कार्रवाही पर बात हुई।
- निजी व व्यवसायिक वाहनों में लगे बंपर-गार्ड के कारण हो रहे घातक दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए इनके विरुद्ध कार्रवाई पर चर्चा की गई।
ये हुआ निर्णय
- अब वाहनों पर डिजाइनर नंबर नहीं चलेगा। यदि वाहनों पर डिजाइन नंबर प्लेट लगा होगा तो उन वाहनों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माना वसूला जाएगा।
- रांग साइड से चलनेवाले वाहनों का महानगरों की तर्ज पर सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से खासतौर पर सिटी सेंटर के पास रांग साइड से चलने वाले वाहनों की पहचान कर उनके खिलाफ चालान काटा जाएगा। ये चालान वाहन मालिक के पते पर उनके घर भेजा जाएगा।
584 लोगों का लाइसेंस हुआ सस्पेंड: डीटीओ सड़क सुरक्षा बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी पंकज साव ने बताया कि सड़क यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 584 लोगों का लाइसेंस सस्पेंड किया गया है। इनमें वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करने, नशा कर वाहन चलाने तथा ओवर लोड वाहन चलाने वाले वाहन चालक शामिल है। उन्होंने बताया कि दिसंबर 2018 तक 9,51,290 फाइन के रूप में वसूला गया है तथा पूरे वर्ष में लगभग एक करोड़ रुपये जुर्माना वसूला गया है। पुलिस विभाग ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों से 9,23,200 रुपये की वसूली की है।
बैठक में ये थे शामिल: सड़क सुरक्षा बैठक में सासद पशुपतिनाथ सिंह, सासद गिरिडीह के प्रतिनिधि, उप विकास आयुक्त शशि रंजन, अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था राकेश दुबे, जिला परिवहन पदाधिकारी पंकज साव, सड़क सुरक्षा सेल के पुष्कर कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रश्मि सिन्हा, नगर निगम के प्रतिनिधि, फेडरेशन ऑफ जिला चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष राजेश गुप्ता, जिला ट्रक ऑनर एसोसिएशन के अध्यक्ष इनामुल हक, पूर्व सरकारी अधिवक्ता अमरेंद्र कुमार सहाय, पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता, जिला शिक्षा पदाधिकारी डॉ. माधुरी कुमारी, असैन्य शल्य चिकित्सक सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

"बैठक में उपायुक्त थे न कोई एसपी। इतनी गंभीर बैठक के वक्त ही क्राइम मीटिंग रखने की क्या जरूरत थी। ट्रैफिक इंस्पेक्टर को भेज दिया गया। निगम के जो अधिकारी आए थे, उन्होंने साफ कह दिया कि वे कोई आश्वासन देने को अधिकृत नहीं हैं। हमने कहा कि ऐसे लोगों को बैठक में आने की क्या जरूरत। एनएचआइ के पदाधिकारी कभी आते ही नहीं। लिहाजा हमने एनएचआइ एमडी को पत्र लिखने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार को भी देखना होगा कि वह इस मुख्य मुद्दे से किस तरह निपटाना चाहती है और उनके अधिकारी कितने गंभीर हैं।"
- पीएन सिंह, सांसद, धनबाद