Independence Day 2020: राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने दुमका में किया ध्वजारोहण, कोरोना योद्धाओं के जज्बे को दी सलामी

दुमका, जेएनएन। Independence Day 2020 स्वतंत्रता दिवस पर झारखंड की राजधानी रांची में मुख्यमंत्री और उपराजधानी दुमका में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रीय ध्वजरारोहण की परंपरा रही है। इस परंपरा के तहत शनिवार को स्वतंत्रता दिवस पर झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने दुमका में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। दुमका पुलिस लाइन में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। वैश्विक महामारी कोरोना के बावजूद लोगों ने स्वतंत्रता दिवस का उल्लास सिर चढ़कर बोल रहा था।

राज्यपाल ने तिरंगा फहराने के बाद झारखंड की जनता को संबोधित करते हुए अपनी बात की शुरूआत वैश्विक महामारी कोरोना से की। उन्होंने कोरोना योद्धाओं-डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, स्वच्छताकर्मी और पुलिस के जवानों के कार्यों की जमकर तारीफ की। कहा-ये सभी हमारे कोरोना योद्धा अदम्य साहस का परिचय देते हुए कार्य कर रहे हैं। इनके जज्बे को मैं सलाम करती हूं। राज्य सरकार के काम की प्रशंसा करते हुए कहा कि कोरोना से लड़ाई में सरकार रणनीति बनाकर हर मोर्चे पर काम कर रही है। राज्य की जनता को भी भरपूर सहयोग मिल रहा है।

राज्य सरकार ने 5.30 लाख मजदूरों को पहुंचा घर

राज्यपाल ने लॉकडाउन में दूसरे राज्यों में फंसे झारखंड के मजदूरों के बाबत भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने विभिन्न राज्यों में फंसे  5,30,763 श्रमिकों को सकुशल घर पहुंचाया है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगार और दैनिक मजदूर पर कोरोना वायरस का व्यापक दुष्प्रभाव पड़ा है। सरकार ने पहले से चल रहे 377 केंद्रों के अतिरिक्त 361 विशिष्ट दाल भात केंद्र, 458 विशेष दाल भात केंद्र, 382 अतिरिक्त दाल भात केंद्र और 94 प्रवासी मजदूर दाल भात केंद्र चलाना सुनिश्चित किया है।

कोरोना के प्रकोप को देखते हुए मछली पालन के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। मछली पालन व मत्स्य बीज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में किसानों की निजी जमीन पर 62 एकड़ तालाब का निर्माण कराया जा रहा है जिसमें 17 एकड़ तालाब निर्माण का कार्य संताल परगना क्षेत्र के लिए स्वीकृत किया गया है। हाईजैनिक तरीक़े से मत्स्य विपणन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में चार खुदरा बाजार का निर्माण कराया जा रहा है। सरकार ने  स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 13 लाख घरों में नल से जल देने का लक्ष्य निर्धारित किया है।