झारखंड में जल, जंगल व जमीन की लड़ाई अहम : भुवनेश्वर

बोकारो :

झारखंड में जल, जंगल व जमीन की लड़ाई सबसे अहम है। केंद्र की मोदी सरकार व झारखंड की रघुवर सरकार ने झारखंड के किसानों की जमीन छीनने के लिए भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन किया है। यह बातें भाकपा के राज्य परिषद सचिव सह पूर्व सांसद भुवनेश्वर मेहता ने कहीं। वे सेक्टर तीन स्थित यूनियन कार्यालय में बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन के विरोध में विपक्षी पाíटयों ने 5 जुलाई को बंद बुलाया था। सीपीआई ने फैसला लिया है कि झारखंडवासियों की जमीन कारपोरेट घरानों को लूटने की साजिश को कभी भी कामयाब नहीं होने देगी। कहा कि 20 से 28 अगस्त तक जिला के सभी प्रखंडों में किसानों के बीच जन जागरण जत्था निकालने, 1 सितंबर को जिला मुख्यालय पर किसानों के ऋण, पेंशन, स्वामीनाथन कमेटी के रिपोर्ट को लागू कराने, गैरमजरूआ जमीन का रशिद रैयतों को देने, किसानों के फसल का लाभकारी मूल्य देने एवं मजदूरों के मिले अधिकारों का छीनने के विरोध में विरोध प्रदर्शन व सभा किया जाएगा। मौके पर पीके पांडेय, इफ्तखार महमूद, पंचानन महतो, सुजीत घोष, गणेश महतो, आफताब आलम, सीएस झा आदि उपस्थित थे।