मचैल हेलीकॉप्टर सेवा के टेंडर की शर्त किराया बढ़ाने वाली

बलवीर ¨सह जम्वाल, किश्तवाड़ :

इस वर्ष मचैल यात्रा में हेलीकॉप्टर का टिकट महंगा होने की पूरी संभावना है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी किश्तवाड़ जिला प्रशासन ने मचैल यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा देने के लिए टेंडर नोटिस जारी कर दिया है। टेंडर की अंतिम तारीख 23 अप्रैल रखी गई है, लेकिन टेंडर नोटिस में प्रशासन ने कुछ शर्ते निर्धारित की हैं, जिसमें शर्त रखी गई है कि टेंडर भरने वाली कंपनी मचैल यात्रा के दौरान कहीं दूसरी जगह हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान नहीं करेगी। ऐसे में शायद ही कोई बड़ी कंपनी इन शर्तो पर खरी उतर सके, क्योंकि मचैल यात्रा के दौरान बड़ी कंपनियां अन्य कई स्थानों पर हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करती हैं। ऐसे में इस बार एक ही कंपनी ऐसी है जो प्रशासन के टेंडर की शर्तो पर खरा उतर कर टेंडर भर कर क्वालीफाई करने में सक्षम है। मगर इस एक कंपनी के अपनी मनमानी करने तथा उस वजह से किराया बढ़ने की पूरी संभावना है।

ऐसे में यदि कंपनी मनमानी कर रेट बढ़ाएगी तो मचैल यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा लेने वालों को ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। पिछले पांच सालों से मचैल यात्रा में हेलीकॉप्टर सेवा दे रही बड़ी कंपनियां प्रशासन की इस शर्त के कारण टेंडर नहीं डाल पा रही हैं। पिछले साल पवन हंस और यूटी एयरवेज ने हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करने का ठेका लिया था। इस साल ये दोनों कंपनियां काम नहीं कर पाएंगी। पिछले साल हेलीकॉप्टर का किराया काफी कम था, क्योंकि पिछले साल सात कंपनियों ने टेंडर भरा था, जिनमें कुछ कंपनियां तकनीकी कारणों की वजह से बाहर हो गई। जिसके चलते पवन हंस व यूटी एयरवेज को ठेका मिला। हालांकि मौसम की खराबी और कुछ तकनीकी कारणों की वजह से दोनों कंपनियों से यात्री नाराज रहे और दोनों कंपनियों की शिकायतें भी रहीं। मगर रेट कम होने के बावजूद दोनों कंपनियों ने काम किया।

हालांकि इस बार सर्वशक्ति सेवा संस्था ने दावा किया था कि इस वर्ष हेलीकॉप्टर सेवा की देखरेख में उनका हाथ होना चाहिए, जिससे वह कंपनियों पर दबाव बनाकर सकें और कंपनियां यात्रियों को परेशान न करें। लेकिन जिस तरीके से शर्त रख कर टेंडर नोटिस जारी हुआ है उससे पुरानी और बड़ी कंपनियों के इस टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा लेने की उम्मीद न के बराबर है।

इस बारे में डीसी किश्तवाड़ अंग्रेज ¨सह राणा ने कहा कि हेलीकॉप्टर का किराया पिछले साल से ज्यादा न हो, इसके लिए कंपनी से बातचीत की जाएगी। यदि किराया अधिक हुआ तो टेंडर दोबारा जारी किया जाएगा और शर्तो के मुताबिक ही कंपनी को काम दिया जाएगा।