जम्मू कश्मीर में बजट की तैयारी शुरू

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : जम्मू कश्मीर प्रशासन ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट की तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश में अब 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के अनुरूप सभी पंचायतें और स्थानीय नगर निकायों को जिला प्रशासन अपनी अपनी वार्षिक योजनाओं में एक इकाई के तौर पर शामिल करेगा। वीरवार को वित्त विभाग द्वारा आयोजित बजट की तैयारी बैठक और कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव बीवीआर सुबह्माण्यम ने यह निर्देश जिला प्रशासन को दिए।

इस अवसर पर मुख्य सचिव ने कहा कि सभी योजनाएं आम लोगों की आकांक्षाओं व जरूरतों का समग्र रूप होनी चाहिए। इन योजनाओं में जनता के सुझाव भी शामिल होने चाहिए है। ऐसा कर ही हम आम लोगों के प्रति जिम्मेदारी और अपनत्व की भावना को विकसित कर सकते हैं। जिला योजनाओं के तहत निधियों को को जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि सभी संबंधित जिला उपायुक्त योजना तैयार करने की प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित बनाएं। वह लोगों की मांगों और विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप जिला योजनाओं में प्राथमिकताओं को तय करें। मुख्य सचिव ने कहा कि भविष्य में जो भी योजनाएं बनेंगी,उनमें विकेंद्रीयकरण की भावना मुख्य आधार होगी।

कार्यशाला योजनाओं को जनकेंद्रित बनाने की शुरुआती तैयारी : मेहता

वित्तायुक्त वित्त विभाग डॉ. अरुण कुमार मेहता ने कहा कि यह कार्यशाला योजनाओं को जनकेंद्रित गतिविधि बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने की शुरुआती तैयारी है। यह कार्यशाला जिला उपायुक्तों में इस भावना को विकसित करेगी कि योजनाओं को बनाने की प्रक्रिया जमीनी स्तर पर आम लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। इसमें आम लोगों के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों की भागीदारी जरूरी है। डॉ. मेहता ने कहा कि जम्मू कश्मीर पंचायत राज संस्थानों को पूरी तरह मजबूत बनाने के मिशन पर अग्रसर है। बजट 2021-22 इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समर्पित होगा। उन्होंने कहा कि सभी जिला उपायुक्त अपनी अगली वार्षिक योजना की समग्र समीक्षा करते हुए लोगों की जरूरतों का आकलन करें और संबधित समस्याओं के समय रहते समाधान के लिए संबधित प्रशासन को सूचित करें। वहीं बजट महानिदेशक ने अपनी प्रस्तुती में बताया कि वर्ष 2020-21 के दौरान जम्मू कश्मीर का जिला कैपेक्स बजट 5136.40 करोड़ था जो वर्ष 2019-20 की तुलना में 40 प्रतिशत ज्यादा है।