विद्याíथयों से वसूले एसएमएस शुक्ल, जांच के आदेश

जागरण संवाददाता, राजौरी: छात्रों से कथित रूप से अधिक शुल्क वसूलने के लिए पहले से ही प्रशासन के पास श

By JagranEdited By: Publish:Thu, 18 Apr 2019 12:27 AM (IST) Updated:Thu, 18 Apr 2019 06:50 AM (IST)
विद्याíथयों से वसूले एसएमएस शुक्ल, जांच के आदेश
विद्याíथयों से वसूले एसएमएस शुक्ल, जांच के आदेश

जागरण संवाददाता, राजौरी: छात्रों से कथित रूप से अधिक शुल्क वसूलने के लिए पहले से ही प्रशासन के पास शिकायत पहुंच रही थी। अब राजौरी के कुछ निजी स्कूलों ने छात्रों से एसएमएस शुल्क और सॉफ्टवेयर शुल्क लेना शुरू कर दिया है, जिसके बाद प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं।

जानकारी अनुसार राजौरी और विशेष रूप से राजौरी शहर के कुछ निजी शिक्षण संस्थानों ने नए सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके लिए वाíषक शुल्क, ट्यूशन फीस और इस तरह के अन्य शुल्क लगाए जा रहे हैं। हालांकि, आश्चर्यजनक रूप से, राजौरी के कुछ निजी स्कूलों ने छात्रों से एसएमएस शुल्क और उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी) लेना शुरू कर दिया है, कुछ अभिभावकों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ रसीदें भी अपलोड की हैं।अभिभावकों ने राजौरी में सरकारी मानदंडों के कार्यान्वयन पर भी सवाल उठाया और कहा कि स्कूल अब फोन एसएमएस शुल्क के नाम पर शुल्क चार्ज करने के एक नए माध्यम का सहारा ले रहे हैं। हम राज्य के राज्यपाल प्रशासन से इस मामले में हस्तक्षेप करने और ऐसे स्कूलों के प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते है कि इन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन राजौरी ने जांच के आदेश जारी कर दिए है।

डिप्टी कमिश्नर राजौरी एजाज अहमद असद के कार्यालय द्वारा जारी एक आदेश में यह उल्लेख किया गया है कि प्रशासन को सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से पता चला है कि जिला राजौरी के निजी शैक्षणिक संस्थान ने एसएमएस शुल्क और साफ्टवेयर शुल्क वसूल किया जा रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने कहा, एक जांच का आदेश दिया गया है और एक टीम का नेतृत्व अतिरिक्त उपायुक्त राजौरी और मुख्य शिक्षा अधिकारी राजौरी, तहसीलदार संबंधित और सहायक नियंत्रक कानूनी मेट्रोलॉजी राजौरी द्वारा किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर राजौरी ने जांच टीम को इस मामले की जांच करने और स्कूलों की मासिक और वाíषक फीस संरचना की जांच करने के अलावा दो दिनों के भीतर रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

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