कोरोना महामारी के बीच विकास कार्य में तेजी लाने के निर्देश

जागरण संवाददाता, कठुआ: कोरोना महामारी के बीच भी विकास कार्यों को निरंतर जारी रखने और जिले की आगामी वार्षिक योजना को तय समय पर तैयार करने के लिए प्रदेश सामान्य प्रशासन के सचिव आयुक्त मनोज कुमार द्विवेदी ने वीरवार को जिला प्रशासन के तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके अलावा पहली बार मुख्य रूप से पहली बार पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली लागू होने पर जिला विकास परिषद के बजट को तैयार करने के तौर तरीकों और 2021-22 के बजट चर्चा करना रहा।

मनोज कुमार द्विवेदी जिले के विकास कार्याें के सरकार द्वारा प्रभारी भी नियुक्त किए गए है, जिसके चलते उन्होंने विभिन्न विभागों के कैपेक्स बजट की समीक्षा भी की। इससे पहले डीसी राहुल यादव ने विस्तृत पावर प्वाइंट प्रस्तुति के माध्यम से 2020-21 के दौरान जिला कैपेक्स बजट के तहत जमीनी स्तर पर हुए विकास कार्याें और उन पर हुए खर्च की वित्तीय उपलब्धियों को प्रस्तुत किया, जिसमें डीसी ने बताया कि जिले ने ग्रामीण विकास विभाग की मनरेगा के तहत 99 प्रतिशत उपलब्धि हासिल करने के अलावा एनआरएलएम और पीएमएवाई जैसी योजनाओं के तहत उपलब्ध आवंटित धन का 100 प्रतिशत खर्च किया है। डीसी ने जिला कैपेक्स बजट 2020-21 के तहत योजनावार वित्तीय उपलब्धि भी प्रस्तुत की, जिसमें बताया गया कि जिले में जल शक्ति, परिवहन, सामाजिक सेवा, युवा सेवाएं और खेल, शहरी विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों की विकास योजनाओं के लिए कुल आवंटन का 92 प्रतिशत से अधिक खर्च हुआ है। इसमें आईसीडीएस, पोषण, मिड डे मील आदि भी शामिल रहे।

आयुक्त सचिव ने विभिन्न योजना घटकों पर चर्चा करते हुए कहा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के कामकाज के साथ, निर्धारित पंचायत संस्थान के प्रतिनिधियों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से विकास प्राथमिकता निर्धारित की जानी है। सभी स्तरों पर विकास की गति बढ़ाने पर जोर देते हुए आयुक्त सचिव ने कहा कि विकास और कोरोना नियंत्रण के उपाय साथ-साथ चलेंगे और विकास कार्यों को करने के दौरान कोविड के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने जल जीवन मिशन तैयार करते समय सभी उजागर आवासों को कवर करने के महत्व को रेखांकित किया, ताकि लाभ अंतिम लाभार्थी तक पहुंचे। उन्होंने जल जीवन मिशन की सूक्ष्म योजना बनाते हुए ग‌र्ल्स स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए पेयजल कनेक्टिविटी को प्राथमिकता देने का भी आह्वान किया। उन्होंने डीसी को नियोजन की स्थिति की समय-समय पर समीक्षा करने और व्यक्तिगत रूप से साइटों पर जाकर विकास योजनाओं के निष्पादन में मौजूदा खामियों को दूर करने का निर्देश दिया। उन्होंने जिला में केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं को सौ फीसद लागू करने पर अधिकारियों पर मुख्य रूप से जोर दिया।

बैठक में एडीसी अतुल गुप्ता, सीपीओ उत्तम सिंह, सीएमओ, डा. अशोक चौधरी, एसीआर देविदर पॉल, एसीडी नारायण दत्त शर्मा के अलावा लाइन और कार्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे। बाक्स ---

कम खर्च में देखे जाने वाले सेक्टर पर विशेष ध्यान देने के निर्देश

मनोज कुमार द्विवेदी ने डीसी को निर्देश दिया कि वे पिछले वित्त वर्ष के दौरान कम खर्च में देखे जाने वाले सेक्टर पर विशेष ध्यान देने के साथ योजना की समयबद्ध मंजूरी सुनिश्चित करें। डीसी ने अवगत कराया कि सभी हितधारकों को मिलाकर क्षेत्रवार नियोजन की प्रक्रिया के लिए विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारियों की अध्यक्षता में समितियों का गठन किया जा रहा है। मनोज कुमार द्विवेदी ने संबंधित अधिकारियों का आह्वान किया कि वे इस वर्ष के कैपेक्स बजट में अधिकतम लाभार्थियों तक पहुचने के लिए स्वरोजगार के क्षेत्र को देखें और उन तरीकों को अपनाएं। उन्होंने सीपीओ को क्षेत्रवार योजना की सूक्ष्म समीक्षा करने और दैनिक आधार पर विभागवार विश्लेषण रखने को कहा। उन्होंने विकास कार्यों की निविदा प्रक्रिया और कैपेक्स के तहत उठाए जाने वाले कार्यों के ई-टेंडरिग के लिए प्रभावी तंत्र पर विस्तृत चर्चा की।