सभी विभागों को एक छत के नीचे लाने की मांग

संवाद सहयोगी, बिलावर : उप राज्यपाल के सलाहकार केके शर्मा के समक्ष लोगों ने उप जिले की सभी विभागों को एक छत के नीचे लाने की मांग की। वे 'मेरा शहर मेरी शान' अभियान के तहत के कस्बे के लोगों की समस्या सुनने के लिए पहुंचे थे।

पीडब्लूडी रेस्ट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में उपराज्यपाल के सलाहकार केके शर्मा ने कहा कि कस्बे को और ज्यादा बेहतर तरीके से विकसित करने के लिए सरकार द्वारा एक अभियान चलाया गया है। इसके तहत कस्बे की आमदनी को बढ़ाकर विकास को और ज्यादा गति देने के लिए उपराज्यपाल प्रशासन द्वारा एक प्रयास किया गया है। कस्बे की समस्याओं और विकास के लिए क्या-क्या हो सकता है, इसका प्रोजेक्ट बनाकर सरकार को सौंपा जाएगा। कस्बे के पार्षदों और अधिकारियों के साथ बैठक में सलाहकार केके शर्मा ने कहा कि राज्य प्रशासन के आला अधिकारी कस्बों में जाकर सूरते हाल को जान रहें हैं। म्यूनिसिपल कमेटी के अध्यक्ष उमाकात बसोत्रा ने कस्बे के प्रमुख समस्याओं को रखते हुए लंबित बड़ी विकास योजनाओं को पटरी पर लाने के लिए फंड की जरूरत बताया। उन्होंने कहा कि कमेटी के पास कोई भी ऐसे स्त्रोत नहीं है, जहा से पैसा आए। बिलावर कमेटी के विकास के लिए अतिरिक्त फंड् के साथ-साथ सरकारी मदद की जरूरत है। वार्ड सात के पार्षद जगमोहन गुप्ता ने पुरातत्व विभाग द्वारा बिल्केश्वर मंदिर के सरंक्षण कार्य की लेटलतीफी पर रोष जताते हुए कहा कि पिछले 15 वर्षो से मंदिर में एक पत्थर तक नहीं लगा। पुरातत्व विभाग की अनदेखी के कारण बिल्केश्वर मंदिर बदहाली का शिकार हो रहा है। माग है कि अगर विभाग मंदिर का संरक्षण नहीं करवा सकता तो कम से कम उसे लोगों को सुपुर्द कर दें, ताकि लोग अपने स्तर पर कुछ कार्य कर सके। उन्होंने बिलावर के सभी दफ्तरों को एक छत के नीचे लाने के लिए मिनी सचिवालय बनाने की माग करते हुए कहा कि इसके लिए बकायदा प्रशासन द्वारा वर्कआउट कर डीपीआर तक बनाई गई है।

वार्ड 6 के पार्षद मुकेश खजुरिया ने बिलावर-सुकराला मार्ग पर हुए अतिक्रमण का मुद्दा उठाते हुए कहा कि विभाग की आखों के सामने अतिक्रमण कर दुकान बनाई गई है, लेकिन पीडब्ल्यूडी जमीन अतिक्रमणकारियों से छुड़ाने के बजाय सड़क निर्माण का कार्य में लेट लतीफ कर रहा है जो लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। उन्होंने बिलावर को जिले का दर्जा देने की माग भी की।

इस मौके पर डीसी ओम प्रकाश भगत ने कहा कि कस्बों को अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए नए तरीकों के साथ नए रिसोर्स तैयार करने चाहिए। कमेटी की आमदनी बढ़ेगी तो वह अपने विकास के लिए पैसे खर्च करने के लिए आत्मनिर्भर बनेगी। इसके लिए प्रशासन से जो बन पड़ेगा प्रशासन हर मदद के लिए तैयार है।