Jammu Kashmir: ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत होंगे विभागों के अस्थायी श्रमिक, इन योजनाओं का उठा सकेंगे लाभ

प्रदेश में असंगठित क्षेत्र 543408 श्रमिकों ने ई-श्रम पोर्टल पर खुद को पंजीकृत कराया है। इनमें 201508 महिला व 341900 पुरुष श्रमिक हैं। पंजीकरण कराने वाले श्रमिकों में से 20 प्रतिशत कृषि निर्माण दस्तकारी स्वास्थ्य परिवहन क्षेत्र में अपने लिए आजीविका जुटाते हैं।

By Vikas AbrolEdited By: Publish:Thu, 25 Nov 2021 07:17 AM (IST) Updated:Thu, 25 Nov 2021 07:17 AM (IST)
Jammu Kashmir: ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत होंगे विभागों के अस्थायी श्रमिक, इन योजनाओं का उठा सकेंगे लाभ
असंगठित क्षेत्र के लगभग 5.5 लाख श्रमिकों ने केंद्र सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा रखा है।

जम्मू, राज्य ब्यूरो : प्रदेश सरकार विभिन्न विभागों में कार्यरत अस्थायी श्रमिकों को भी ई-श्रम पोर्टल पर अगले एक माह में पंजीकृत करने जा रही है। यह कदम श्रमिक कल्याण की विभिन्न योजनाओं का पूरा लाभ देने के लिए उठाया जा रहा है। फिलहाल, प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के लगभग 5.5 लाख श्रमिकों ने केंद्र सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा रखा है।

श्रम एवं रोजगार विभाग के सूत्रों ने बताया कि प्रदेश में असंगठित क्षेत्र 5,43,408 श्रमिकों ने ई-श्रम पोर्टल पर खुद को पंजीकृत कराया है। इनमें 2,01,508 महिला व 3,41,900 पुरुष श्रमिक हैं। पंजीकरण कराने वाले श्रमिकों में से 20 प्रतिशत कृषि, निर्माण, दस्तकारी, स्वास्थ्य, परिवहन क्षेत्र में अपने लिए आजीविका जुटाते हैं। शेष पर्यटन, खुदरा कारोबार, घरेलू कामगार और निर्माण क्षेत्र से संबंधित हैं। उन्होंने बताया कि पंजीकृत श्रमिकों को सभी श्रमिक कल्याण योजनाओं को उनकी योग्यता व नियमों के अनुरूप लाभ मिलता है। पंजीकृत श्रमिकों का आइडी ई-श्रम पोर्टल पर तैयार किया जाता है और उसके बाद विभिन्न विभाग व संस्थाएं उसके बारे में सभी आवश्यक जानकारियां जुटा समयबद्ध तरीके से उसे लाभ उपलब्ध कराती हैं।

उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव डा. अरुण कुमार मेहता ने भी बुधवार को इस संदर्भ में श्रम एवं रोजगार विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की है। उन्होंने ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की स्थिति का जायजा लेते हुए कहा कि संगठित-असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के साथ साथ विभिन्न सरकारी विभागों व सरकारी क्षेत्र कार्यरत अस्थायी श्रमिकों को भी ई-श्रम पोर्टल पर अगले एक माह में पंजीकृत कराया जाए। उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना, स्वयं सहायता समूहों के साथ जुड़े सभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होने कहा कि पंजीकरण की प्रक्रिया को गति देने के लिए सभी सामुदायिक सेवा केंद्रों और श्रम विभाग के सभी जिला कार्यालयों में पंजीकरण सुविधा को उपलब्ध कराया जाए। 

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