Jammu Kashmir : ग्रामीण आजीविका मिशन बदलेगा दस लाख महिलाओं की तकदीर

जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत जम्मू कश्मीर व लद्दाख में 10 लाख ग्रामीण महिलाओं की तकदीर बदलेगी। जम्मू कश्मीर व लद्दाख में शासन को लोगों के दरवाजे तक ले जाने की मुहिम से इस योजना को अब गंभीरता से प्रभावी बनाना संभव होगा।

By Rahul SharmaEdited By: Publish:Thu, 15 Oct 2020 10:31 AM (IST) Updated:Thu, 15 Oct 2020 10:31 AM (IST)
Jammu Kashmir : ग्रामीण आजीविका मिशन बदलेगा दस लाख महिलाओं की तकदीर
जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत जम्मू कश्मीर व लद्दाख में 10 लाख ग्रामीण महिलाओं की तकदीर बदलेगी।

जम्मू, राज्य ब्यूरो । जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत जम्मू कश्मीर व लद्दाख में 10 लाख ग्रामीण महिलाओं की तकदीर बदलेगी। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर व लद्दाख में शासन को लोगों के दरवाजे तक ले जाने की मुहिम से इस योजना को अब गंभीरता से प्रभावी बनाना संभव होगा।

वर्ष 2013 में उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार में इच्छाशक्ति की कमी के कारण इस केंद्रीय योजना को लागू करना संभव नही हो पाया था। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से फंड जारी किए जाने के बाद भी निर्धन महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में कार्रवाई नही हुई। अब नए केंद्र शासित प्रदेशों में योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में गंभीरता से कार्रवाई होगी।

जल्द उपराज्यपाल प्रशासन बैठक कर इस योजना को मिशन मोड़ पर प्रभावी बनाने के लिए रणनीति बनाएंगे। इस समय जम्मू कश्मीर व लद्दाख में सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं को पूरा करने के लक्ष्य तय किए हैं। इनकी समीक्षा उपराज्यपाल नियमित रूप से कर रहे हैं। योजना के तहत महिलाओं को कौशल विकास की ट्रेनिंग देने के साथ रोजगार स्थापित करने के लिए आसान दरों पर ऋण भी दिया जाएगा। ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को बेहतर बनाने के लक्ष्य से महिलाओं को जानकारी दी जाएगी कि समूह बनाकर किस तरह से काम कर सकते हैं। इसके लिए ग्रामीण महिलाओं को जागरूक बनाने की मुहिम भी चलाई जाएगी। पांच वर्षों में दस लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है।

नए सिरे से इस योजना को प्रभावी बनाने के लिए केंद्र सरकार को एतिहासिक करार देने वाले भाजपा के जम्मू-पुंछ के सांसद जुगल किशोर शर्मा का कहना है कि अनुच्छेद 370 हटने से पहले कश्मीर केंद्रित सरकारों की ओर से जन कल्याण योजनाओं को प्रभावी बनाने की दिशा में गंभीरता नही दिखाई गई। इससे योजनाओं का लाभ उन लोगों तक नही पहुंच पाया जिनके लिए ऐसी योजनाएं बनाई जाती थी। उन्होंने कहा कि अब इस योजना के लिए 520 करोड़ खर्च करने के फैसले से ग्रामीण महिलाओं को फायदा होगा। इस योजना को जम्मू कश्मीर में कामयाब बनाने में पूरा सहयोग दिया जाएगा। 

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