तीसरी आंख की निगरानी में रहेगी पुलिस
प्रदेश के सभी थाने और पुलिस चौकी जल्द ही सीसीटीवी की निगरानी में होंगे। इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने टैंडर जारी किया
दिनेश महाजन, जम्मू : जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनाने के साथ यहां पूरे सिस्टम को पटरी पर लाने की कवायद सरकार कर रही है। इस दिशा में पुलिस महकमा को पारदर्शी और जबावदेह बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र के गृह मंत्रालय ने सभी थानों और चौकियों की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से करने का फैसला किया है। बकायदा पुलिस मुख्यालय ने राष्ट्रीय स्तर का टेंडर जारी कर सीसीटीवी लगाने वाली कंपनियों से आवेदन करने को कहा है। सब कुछ ठीक रहा तो छह माह के भीतर प्रदेश के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमर लग जाएंगे।
दरअसल पुलिस थानों में लोगों से होने वाले दुर्व्यवहार और प्रताड़ना की रोकथाम के लिए लगाए जाने वाले सीसीटीवी कैमरों की योजना है। अक्सर यह शिकायत मिलती है कि हवालात में आरोपियों और आम लोगों पर पुलिस कर्मी अपना रौब दिखाते हैं, ऐसे में इन पर तीसरी आंख की नजर रखना जरूरी है।
राज्य मानवाधिकार आयोग ने चार वर्ष पूर्व दिए थे कैमरे लगाने के निर्देश पांच सितंबर 2017 को राज्य मानव आयोग के सदस्य रहे जंग बहादुर सिंह ने तत्कालीन पुलिस महानिदेशक को राज्य के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए थे, ताकि थानों में होने वाली हिरासती मौतों पर अंकुश लग पाए और खाकी को बदनामी के दाग से भी बचाया जा सके। फैसले में यह भी कहा गया था कि सीसीटीवी कैमरे लगाने से थानों में भ्रष्टाचार भी कम होगा। आयोग के निर्देश के बावजूद थानों में कैमरे लगाने बारे कवायद शुरू तक नहीं हो पाई थी। अब गृह मंत्रालय ने पहल शुरू की है। साढ़े चार करोड़ रुपये का अनुमानित खर्च
पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार जम्मू कश्मीर के सभी थानों में सीसीटीवी लगाने के लिए 4.5 करोड़ रुपये तक का खर्च अनुमानित है। हालांकि इसके लिए कंपनियों से टेंडर जारी कर आवेदन भरने को कहा गया है। जिस कंपनी ने अच्छी गुणवत्ता वाले सस्ते दाम में कैमरे मुहैया करवाए उसे ही थानों में कैमरे लगाने का काम सौंपा जाएगा। पुलिस मुख्यालय ने बकायदा एक कमेटी का गठन किया है, जिसकी देखरेख में कैमरे लगाए जाएंगे। 17 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन भरने को कहा गया है
पुलिस मुख्यालय के पूर्व एआईजी प्रोविजन मुबस्सर लतीफी ने बताया कि सीसीटीवी लगाने वाली पंजीकृत कंपनियों को ई-टेंडर जारी कर 17 फरवरी तक टेंडर भरने के लिए कहा गया है। जल्द ही सकारात्मक रुख सामने आ सकता है। प्रदेश में कुल 210 थाने
जम्मू-कश्मीर में कुल 210 पुलिस थाने हैं। इनमें 190 टेरिटोरियल, रेलवे पुलिस के 11, सीआइडी शाखा के दो, टूरिस्ट पुलिस का एक तथा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिग के चार पुलिस थाने हैं। इसके अलावा तीन सौ के करीब पुलिस चौकियां भी हैं। हालांकि आने वाले दिनों में इन पुलिस थानों की संख्या बढ़ने जा रही है।
