कश्मीरी पंडितों के लिए घाटी में हो केंद्र शासित क्षेत्र

पनुन कश्मीर ने की कश्मीर घाटी का बंटवारा करने की वकालत

लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने की मांग

जागरण संवाददाता, जम्मू : कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर घाटी में ही अपने लिए अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग उठाई है। कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए संघर्ष रही संस्था पनुन कश्मीर ने झेलम नदी के उत्तर व पूर्व क्षेत्र को घाटी से विभाजित कर अलग प्रदेश बनाने की वकालत की। इसी केंद्र शासित प्रदेश में विस्थापित कश्मीरी पंडितों को बसाया जाए।

रविवार को संवाददाता सम्मेलन में पनुन कश्मीर के संयोजक डा. अग्निशेखर व चेयरमैन डा. अजय चरंगु ने कहा कि घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए यही तरीका बेहतर हो सकता है। इस दिशा में सरकार को तुरंत काम करना होगा। 1990 में आतंकवाद के कारण घाटी से बेघर हुए कश्मीरी पंडित आज भी जम्मू व देश के अन्य हिस्सों में शरणार्थी बनकर रह रहे हैं। आवश्यक है कि इनकी घाटी वापसी के लिए सरकार उचित माहौल बनाए।

उनका कहना है कि केंद्र शासित क्षेत्र में ही कश्मीरी पंडित स्वयं को सुरक्षित महसूस करेंगे। पनुन कश्मीर ने लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश बनाने के साथ साथ जम्मू को अलग राज्य बनाने की वकालत की। डा. अजय चरंगु ने कहा कि कश्मीर में ही अलग केंद्र शासित बनाने से उन तत्वों को शिकस्त मिलेगी जोकि पाकिस्तान के एजेंडे पर चलते हुए जम्मू कश्मीर में विध्वंसकारी गतिविधियां चलाने में जुटे हैं और कश्मीर का माहौल खराब कर रहे हैं। जेहादी मानसिकता के लोग कश्मीर में युवाओं व महिलाओं की मानसिकता बदलने में जुटे हुए हैं। पिछले सालों में कश्मीर में अलगाववाद और गहरा हुआ हुआ है और इस्लामिक राज्य बनने के कगार पर है। ऐसे में ऐसी ताकतों को जवाब देने का समय गया है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति में बदलाव का कोई भी प्रयास वहां के सियासी दलों को कतई सहन नहीं होता। साथ ही आरोप लगाया कि आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों की गतिविधियों को रोकने के लिए होने वाले प्रयास सही मायने में फिदायीन हमले हैं। घाटी में घृणा फैलाने वाले तत्व अधिक सक्रिय हैं।