Jammu Kashmir: जीएसटी में छूट नहीं मिलने से बंद हो जाएंगे राज्य के पुराने उद्योग : फेडरेशन
Jammu Kashmir नई अधिसूचना के तहत उन्हें मिलने वाली जीएसटी की छूट बंद हो जाएगी जिससे यह इकाइयां बंद हो जाएंगी। ऐसे में इनमें काम करने वाले लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए सरकार अधिसूचना में बदलाव करे।
जागरण संवाददाता, जम्मू : फेडरेशन आफ इंडस्ट्रीज ने जम्मू कश्मीर ने उपराज्यपाल से अपील की है कि प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा जारी की गई नई अधिसूचना में बदलाव किया जाए। ऐसा नहीं होने से जम्मू कश्मीर में चल रही कई इकाइयां बंद होने की कगार में पहुंच जाएंगी।
फेडरेशन आफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन ललित महाजन ने कहा कि मौजूदा समय में छोटी इकाइयों को जीएसटी में छूट दी जा रही है। ऐसे में यह इकाइयां काम कर पा रही हैं। इन इकाइयों में चार से पांच लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है।
नई अधिसूचना के तहत उन्हें मिलने वाली जीएसटी की छूट बंद हो जाएगी, जिससे यह इकाइयां बंद हो जाएंगी। ऐसे में इनमें काम करने वाले लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए सरकार अधिसूचना में बदलाव करे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बीते तीन दशक से आतंकवाद है, फिर भी यहां के लोगों ने उद्योग को बंद नहीं होने दिया।
इससे पूर्व जो भी केंद्र सरकार ने उद्योग के लिए जो भी पैकेज दिए थे, उसमें नए और पुराने सभी यूनिट को एक जैसी छूट दी गई, लेकिन अब सरकार द्वारा जारी नई अधिसूचना में जम्मू कश्मीर में उद्योग स्थापित करने वाली नई यूनिट को ही छूट देने की घोषणा की है, जबकि पुरानी इकाइयों को मिलने वाली छूट बंद कर दी गई है। ऐसे में पुरानी इकाइयां नई इकाइयों से मुकाबला नहीं कर पाएगी।
इसके अलावा लखनपुर से बीते वर्ष टोल हटाने के दौरान सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया था कि एक कमेटी का गठन किया जाएगा जो टोल हटाने के बाद इकाइयों को नुकसान हुआ है कि भरपाई करने के लिए कदम उठाएगा, लेकिन सरकार ने इस दिशा में भी कोई कदम नहीं उठाया।
