जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर दिल्ली में बैठक, औद्योगिक इकाइयां लगाने पर दी जाने वाली छूटों पर होगी चर्चा

राज्य ब्यूरो, जम्मू : केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर व लद्दाख में निर्यात को बढ़ावा देने के साथ उद्योग क्षेत्र में विशेष रियायतें देने की तैयारी कर ली है। इन केंद्र शासित प्रदेशों की आर्थिक बेहतरी के लिए मिलने वाली विशेष रियायतों पर मंगलवार को दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक है।

इस उच्च स्तरीय बैठक में तय होगा कि दोनों नए केंद्र शासित प्रदेशों में उद्योग क्षेत्र में निवेश और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आने वाले समय में क्या-क्या कदम उठाए जाएंगे। इसमें जम्मू कश्मीर व लद्दाख में खासा अनुभव रखने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के चार वरिष्ठ अधिकारी भी हिस्सा लेंगे। राज्यपाल प्रशासन ने सोमवार को चार वरिष्ठ अधिकारियों को बैठक में शामिल होने के लिए उन्हें डेपुटेशन पर दिल्ली भेजने का आदेश जारी किया। इन अधिकारियों में नवीन कुमार चौधरी, अवनी लवासा, सौगात विश्वास व बसीर उल हक शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन का फैसला करने के बाद केंद्र सरकार दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में आर्थिक गतिविधियों को तेजी देने की दिशा में कार्य कर रही है।

पूरी कोशिश है कि देश के बड़े उद्योगपति जम्मू कश्मीर व लद्दाख में निवेश कर विकास के भागीदार बनें। कई बड़े औद्योगिक घरानों से भी संपर्क किया जा रहा है। केंद्र सरकार के प्रयासों की बदौलत अक्टूबर में श्रीनगर में देश के विभिन्न हिस्सों के निवेशकों के लिए सम्मेलन भी होने जा रहा है। इसके जरिये दोनों राज्यों के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना मकसद है।