Jammu Kashmir: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा- 15 अगस्त 2022 तक पूरी हो कटड़ा-बनिहाल रेलवे लाइन

जम्मू, जेएनएन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कटरा-बनिहाल रेलवे लाइन परियोजना के शेष भाग को 15 अगस्त 2022 तक पूरा करने का निर्देश दिया। काम निर्धारित समय पर पूरा हो इसके लिए उन्होंने परियोजना पर काम कर रही एजेंसियों को पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन भी दिया।इसी दौरान उन्होंने रेलवे प्रबंधन से कठुआ-ऊधमपुर के बीच डीएमयू सेवा फिर शुरू करने की बात भी कही, जिस पर सहमति जताते हुए रेलवे अधिकारियों ने कहा कि कोविड महामारी का प्रकोप कम होते ही ये सेवा शुरू कर दी जाएगी।

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सिविल सचिवालय जम्मू में ऊधमपुर-श्रीनगर-बारामुला रेलवे लाइन परियोजना की समीक्षा करने के लिए बैठक बुलाई थी। उन्होंने रेलवे व प्रशासनिक अधिकारियों से कहा कि 27,949 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली 272 किलोमीटर लंबी यह रेलवे लाइन परियोजना राज्य विकास के लिए बहुत अहम है। बैठक में उपस्थित रेलवे अधिकारियों ने उपराज्यपाल को बताया कि इस परियोजना की 161 किलोमीटर लाइन को कमीशन कर दिया गया है जबकि बाकी पर काम तेजी से जारी है।

आपको जानकारी हो कि इसी परियोजना में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब दरिया पर बन रहा है है जिसकी ऊंचाई 359 मीटर है। यही नहीं जिला रियासी के अंजी नाले पर बनाया जा रहा केबल पुल भी भारत का पहला पुल है। इन पुलों से होकर ही रेल बनिहाल पहुंचेगी।

बैठक में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव, सलाहकार केके शर्मा, चीफ सेक्रेटरी बीवीआर सुब्रह्मयम, जनरल मैनेजर नार्दन रेलवे राजीव चौधरी सहित विभिन्न जिलों के डीसी, इंडियन रेलवे, इरकान, कोंकन रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड के अधिकारी मौजूद थे।

उपराज्यपाल ने रेलवे अधिकारियों को राजौरी-पुंछ और कुपवाड़ा के उन इलाकों को भी रेलवे से जोड़ने के लिए कहा, जहां अभी तक ट्रेन नहीं पहुंची है। इस पर रेलवे अधिकारियों ने उपराज्यपाल को जानकारी दी कि 223 किलोमीटर लंबे जम्मू-पुंछ रेल लिंक के लिए प्रारंभिक सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। वर्ष 2017 में ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट सौंप दी गई थी। इस पूरे प्रोजेक्ट पर अनुमानित लागत 22,768 करोड़ रूपये बताया गया था। इसके अलावा 39 किलोमीटर लंबे बारामूला-कुपवाड़ा रेल लिंक पर खर्च होने वाली अनुमानित लागत भी करीब 3843 करोड़ बताई गई है। इसका सर्वेक्षण भी पूरा हो गया है। जुलाई 2020 में रेलवे बोर्ड को प्रोजेक्ट रिपोर्ट सौंप दी गई है।

इस पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रेलवे को दोनों परियोजनाओं की डीपीआर तैयार करने के लिए कहा ताकि इन परियोजनाओं की मंजूरी के लिए वित्त मंत्रालय के साथ मामला उठाया जा सके। इस दौरान रेलवे अधिकारियों ने उपराज्यपाल के समक्ष पेश आ रही दिक्कतों को उठाते हुए जिला रामबन में लघु खनिजों की अनुपलब्धता के मुद्दे को हल करने का अनुरोध किया। इस पर उपराज्यपाल ने निदेशक भूविज्ञान और खनन व डीसी रामबन को शॉर्ट टर्म परमिट जारी करने के निर्देश दिए, ताकि रेलवे बिना किसी परेशानी के आवश्यक निर्माण सामग्री खरीद सके।

कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने व पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उपराज्यपाल ने रेलवे को घाटी में विस्टा डोम कोच चलाने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के समाप्त होने के बाद जब पर्यटक घूमने के लिए कश्मीर आएं तो उन्हें इन ट्रेनों में बैठ वादी के बेहतर दृश्य देखने को मिलें।