Jammu News: जम्मू व श्रीनगर में मेट्रो ट्रेन का सपना होगा साकार, बजट में 7097 करोड़ रुपये किए आवंटित

राज्य ब्यूरो, जम्मू : प्रदेश सरकार ने शहरों के विकास के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने और बाजार व व्यापार के अवसरों को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दे रहा है। जम्मू और श्रीनगर में एलिवेटेड लाइट मेट्रो रेल का सपना इस साल के बजट में साकार किया जाएगा। रोजगार सृजन के लिए वर्ष 2023-24 के बजट में 7097 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इस बजट में शिक्षा प्रणाली में कमियों को दूर करने और प्रदेश के ग्रामीण और शहरी इलाकों में सतत आर्थिक विकास सुनिश्चित करना भी शामिल है।

सर्वोत्तम प्रथाओं को विकसित करने में मिलती है मदद

पंचायत विकास सूचकांक के लागू होने से आकांक्षी पंचायत विकास कार्यक्रम के तहत पंचायतों के सामाजिक-आर्थिक विषयों में सुधार लाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं को विकसित करने में मदद मिलती है। प्रदेश के एक अधिकारी ने कहा कि चिह्नित पंचायतों में समावेशी विकास योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है जो आदर्श पंचायतों के रूप में काम करेंगी। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार ने समग्र विकास के लिए आकांक्षी पंचायत विकास कार्यक्रम के तहत सबसे पिछड़े 285 पंचायतों का चयन किया है।

खुले में शौच से मुक्त प्लस स्टेटस घोषित करने का भी किया प्रविधान

हर ब्लाक से एक पंचायत का चयन किया गया है। जम्मू और कश्मीर नगर विकास सूचकांक-2022 प्रदेश की विभिन्न नगर पालिकाओं, कस्बों के प्रदर्शन और विकास के स्तर की रेटिंग, मूल्यांकन और विश्लेषण में मदद करता है। बजट में सभी गांवों और शहरी निकायों को खुले में शौच से मुक्त प्लस स्टेटस घोषित करने का भी प्रविधान किया गया है। जम्मू संभाग की नगर परिषदों और नगरपालिका समितियों सहित कई नगर निकायों ने स्वच्छ भारत मिशन के मानदंडों के अनुसार स्वयं को खुले में शौच मुक्त प्लस स्थिति घोषित किया है।

हर गांव एक अमृत सरोवर की पहल के तहत 4041 अमृत सरोवरों की पहचान की गई है, जिनमें से 2420 पूरे हो चुके हैं और शेष 15 अगस्त 2023 से पहले पूरे हो जाएंगे। सरकार ने जम्मू और श्रीनगर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग के लिए नए टाउनशिप और हाउसिंग कालोनियों के लिए भी धन निर्धारित किया है।

लेडीज हाट व लेडीज एक्सक्लूसिव मार्केट स्थापित होगी

महिला उद्यमियों के उत्पादों की मार्केटिंग और सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार एकता माल के निर्माण के अलावा जम्मू, श्रीनगर और अन्य प्रमुख शहरों में लेडीज हाट और लेडीज एक्सक्लूसिव मार्केट स्थापित करेगी। सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए समृद्ध सीमा योजना के लिए 50 करोड़ निर्धारित किए गए हैं। रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने और युवाओं को अपने उद्यम स्थापित करने में मदद करने के लिए 2023-24 के बजट में दस हजार और स्वयं सहायता समूह बनाए जाएंगे।

सरकार ने 1500 नए पंचायत घरों के निर्माण के लिए भी फंड रखा है। पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के लिए 1313 करोड़ और जिला विकास परिषदों और ब्लाक विकास परिषदों के लिए 271.25 करोड़ रुपये रखे गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 40 हजार नए घरों का निर्माण होगा।