JK: स्कूलों की फीस जमा कराने की अविध 30 अप्रैल तक बढ़ी, लेट फीस ली तो होगी कार्रवाई

डॉ असगर हसन सामून ने कहा कि उनका यह आदेश जम्मू कश्मीर स्कूली शिक्षा बोर्ड से जुड़े सभी निजी स्कूलों पर लागू होगा। पालन न करने वाले स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

By Rahul SharmaEdited By: Publish:Mon, 30 Mar 2020 04:08 PM (IST) Updated:Mon, 30 Mar 2020 04:08 PM (IST)
JK: स्कूलों की फीस जमा कराने की अविध 30 अप्रैल तक बढ़ी, लेट फीस ली तो होगी कार्रवाई
JK: स्कूलों की फीस जमा कराने की अविध 30 अप्रैल तक बढ़ी, लेट फीस ली तो होगी कार्रवाई

जम्मू, जेएनएन। जम्मू और कश्मीर सरकार ने अभिभावकों को बड़ी राहत देते हुए स्कूल फीस जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक बढ़ाने का आदेश दिया है। यही नहीं उन्होंने इस बारे में सभी निजी स्कूलों को भी निर्देश दे दिए हैं कि वे इस संबंध में उचित निर्देश जारी करें। सरकार का यह आदेश केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर में स्थित किसी भी बोर्ड के अधीन आने वाले हरेक निजी स्कूल पर लागू होगा।

सरकार ने निजी स्कूलों को यह सख्त निर्देश दिए कि वे बिना किसी लेट फीस के 30 मार्च से 30 अप्रैल तक स्कूल फीस जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाएं। यही ही उन्होंने निजी स्कूल प्रबंध को इस बात का ध्यान रखने को भी कहा कि लॉकडाउन के दौरान बच्चों को दी जा रही ऑनलाइन असाइनमें या फिर लेक्चर के लिए भी कोई फीस न लें।

स्कूल शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉ असगर हसन सामून ने कहा कि उनका यह आदेश केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के अधीन आने वाले हरेक स्कूल पर लागू होता है चाहे वे किसी भी बोर्ड सीबीएसई, आईसीएसई या फिर जम्मू-कश्मीर स्कूली शिक्षा बोर्ड से जुड़ा है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि निर्देशों का पालन न करने वाले स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से सरकार को अभिभावकों से लगातार यह शिकायतें मिल रही थी कि स्कूल प्रबंधन उन पर फीस जमा कराने और आॅनलाइन दी जा रही असाइनमेंट को जमा कराने का दबाव बना रहा था। अभिभावकों, जिनमें अधिकतर निजी व्यवसाय से जुड़े हैं, का कहना था कि लॉकडाउन के दौरान जहां उनका कामकाज ठप होकर रह गया है, वे पहले ही आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, ऐसे में स्कूलों द्वारा लगातार फीस जमा कराने को बनाए जा रहे दबाव के कारण वे काफी परेशान हैं।

यही नहीं लॉकडाउन की वजह से जहां लोगों को सड़को पर उतरने नहीं दिया जा रहा है बच्चों की असाइनमेंट स्कूल में जमा कराना भी उनके लिए परेशानी का सबब बन रहा है। यही वजह है कि सरकार ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए स्कूल प्रबंधकों को फीस जमा कराने की अवधि बढ़ाने के निर्देश दिए। सरकार के इस आदेश के बाद भी यदि बच्चों व अभिभावकों को तंग किया जाता है और इस संबंध में उन तक कोई शिकायत होती है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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