Jammu Kashmir: नए साल में चुनौतियों से जुझेगी नई भाजपा, प्रदेश भाजपा का होगा नया प्रधान, नई राज्य कार्यकारिणी
पार्टी ने दिसंबर के अंत में सभी राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बनाने का फैसला किया था। अब कुछ राज्यों में संगठनात्मक चुनाव को पूरा करने के लिए हालात ठीक होने का इंतजार किया जा रहा है।
जम्मू, राज्य ब्यूरो। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में नए साल में प्रदेश भाजपा नए रूप में नई चुनौतियां का सामना करने के लिए तैयार होगी। नए साल में प्रदेश भाजपा का नया अध्यक्ष व नई राज्य कार्यकारिणी राजनीतिक लक्ष्य हासिल करने की जिम्मेवारी संभालेंगी। वहीं नए साल में लद्दाख भाजपा के भविष्य का भी फैसला होगा।
जम्मू कश्मीर के दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित होने के बाद भाजपा की चुनौतियां बढ़ गई हैं। विपक्षी राजनीतिक पार्टियां भाजपा के खिलाफ एकजुट हैं। ऐसे हालात में भाजपा विधानसभा चुनाव को लेकर खुद को तैयार करेगी। मुख्य राजनीतिक लक्ष्य विधानसभा चुनाव होने की स्थिति में अपना मुख्यमंत्री बनाया है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर काे विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाया है तो वहीं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में विधानसभा नही होगी। यह फैसला होना है कि लद्दाख में भाजपा की नई प्रदेश इकाई गठित होगी या फिर जम्मू कश्मीर भाजपा ही लद्दाख का जिम्मा संभालेंगी।
पार्टी सूत्राें के अनुसार राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर को लेकर कई राज्याें में प्रदर्शन के चलते भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को हालात ठीक होने तक टाल सकती है। पार्टी ने दिसंबर के अंत में सभी राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बनाने का फैसला किया था। अब कुछ राज्यों में संगठनात्मक चुनाव को पूरा करने के लिए हालात ठीक होने का इंतजार किया जा रहा है।
संगठनात्मक चुनाव के प्रदेश प्रभारी विरेन्द्रजीत सिंह का कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कुछ दिन टल सकता है। अगले सप्ताह इसे लेकर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। वहीं लद्दाख में भाजपा के स्वरूप का फैसला भी अगले साल गर्मियों में संभव है। जब तक जम्मू कश्मीर भाजपा ही वहां पर पार्टी गतिविधियों का संचालन करेगी। लद्दाख के लेह व कारगिल जिलों के भाजपा प्रधान भी फिलहाल मनोनीत किए जाएंगे।
यह तय है कि नए साल में भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना होगी। ऐसे में प्रदेश भाजपा ने अभी से लोगों के मुद्दों का समाधान करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष रविन्द्र रैना ने पार्टी के नेताओं को जिम्मेवारी दी है जो देखेंगे कि लोगों के मुद्दों का समाधान कैसे करवाना है। मुख्य मुद्दों में जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद भूमि अधिकारों के संरक्षण के लिए डामीसाइल प्रमाणपत्र, आनंद मेरिज एक्ट, अल्पसंख्यक आयोग के गठन, संविधान के 73वें, 74 संशोधन काे प्रभावी बनाना है। इसके साथ पचास हजार नौकरियां देने का पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का वादा भी पूरा होना बाकी है।
