Jammu: जम्मू में 116 कश्मीर में 67 और शराब की दुकानें खोलने की तैयारी

विभाग के आयुक्त आरके शवन ने वित्तीय आयुक्त को जम्मू में शराब की दुकानें खोलने के लिए प्रस्तावित स्थानों की भी मंजूरी के लिए सूची भेजी है।

By Rahul SharmaEdited By: Publish:Sat, 20 Jun 2020 10:22 AM (IST) Updated:Sat, 20 Jun 2020 04:04 PM (IST)
Jammu: जम्मू में 116 कश्मीर में 67 और शराब की दुकानें खोलने की तैयारी
Jammu: जम्मू में 116 कश्मीर में 67 और शराब की दुकानें खोलने की तैयारी

जागरण संवाददाता, जम्मू : पहले कश्मीरी हुक्मरानों ने जम्मू संभाग को शराब में डुबाकर रखा और अब केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने भी यहां 116 और दुकानें खोलने की अंदर खाते तैयारी कर ली है। कश्मीर में भी 67 दुकानें खोलने की योजना है। कुल मिलाकर आबकारी विभाग ने जम्मू कश्मीर में 183 शराब की दुकानें खोलने की कवायद शुरू कर दी है।

विभाग के आयुक्त आरके शवन ने वित्तीय आयुक्त को जम्मू में शराब की दुकानें खोलने के लिए प्रस्तावित स्थानों की भी मंजूरी के लिए सूची भेजी है। आयुक्त ने यह पत्र 16 जून को लिखा है ताकि इन ठेकों की नीलामी की जा सके। इस संदर्भ में कोई आदेश जारी नहीं हुआ है, लेकिन उप राज्यपाल प्रशासन शीघ्र कोई फैसला ले लेगा। जम्मू में जिन स्थानों पर 116 दुकाों खोलने का प्रस्ताव है, उसमें गंग्याल, रानीबाग, बाबलियाना, भौर कैंप, सिद्धड़ा, प्रीत नगर, बजालता, मजीन, डिग्याली, हरकुंडा, पालपड़ हरदानी, सुरूईंसर, सगून, जैथले, जैख, संगर, बैज, चिल्ला आदि शामिल हैं।

आरएसपुरा के साथ चक आगरा और सुचेतगढ़ के सदड़े, रंगपुर, शमका, रंगपुर फैलोरियां, मोठे कोटली, गलाबाना, चौहाला, दरसोपुर, लंगोटियां, गाजियां, देवीगढ़, दीवानगढ, मुगले चक, बनसुल्तान, कोटली अजरुन सिंह, हकल सजादपुर, मखनपुर, आनंदपुर, फिदंड, दयोली, कोटली मुफीभाह। बिश्नाह के लजवाल, मौरीचक्क, सानिया चक्क, पल्ली, चकड़ा, कोठे करेयाल, कुरवाल, शाहपुर आदि कई अन्य ग्रामीण क्षेत्र शामिल हैं। आयुक्त आरके शवन ने कहा कि यह विभाग की प्रक्रिया है। कुछ समय पहले लाइसेंस रद किए थे यह उसकी प्रक्रिया भी हो सकती थी।

शिकायत के लिए पोर्टल लांच किए: उपराज्यपाल के सलाहकार बसीर अहमद खान ने सरकारी कार्यो के लिए खरीद और नागरिकों की शिकायतों के लिए पोर्टल लांच किए। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने आइटी विभाग के सहयोग से पोर्टल तैयार किए है। इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम एमआइएस पोर्टल और जननिगरानी मोबाइल एप को लांच किया। इससे सिस्टम में पारदर्शिता आएगी और लोगों की समस्याओं का अंत होगा। मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना या अन्य सरकारी योजनाओं की खरीद पर जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध होगी। जन निगरानी एप लोगों की शिकायतों पर काम तो करेगा ही साथ ही फर्जी शिकायतों पर नजर रखेगा।

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