जम्मू-कश्मीर में कोविड-19 से निपटने के लिए सभी जिलों के लिए 50 करोड़ रूपये मंजूर

जम्मू, राज्य ब्यूरो। सरकार ने जम्मू-कश्मीर के सभी जिलों को कोविड-19 से निपटने के लिए 50 करोड़ रूपये देने को मंजूरी दी है। मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रम्ण्यम की अध्यक्षता में हुई राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में यह फैसला किया गया। इसमें यह कहा गया कि अगर कोरोना महामारी के दौरान कोई भी घटना होती है, या फिर प्रभावित क्षेत्रों में संक्रमण को रोकने के लिए प्रयासों को तेजी देने के लिए सभी 20 जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को यह 50 करोड़ रूपये दिए जाएं।

जम्मू-कश्मीर में पिछले पांच महीनों से सभी जिलों में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पहला मामला जम्मू में आठ मार्च को आया था। उसके कुछ दिन बाद ही जम्मू-कश्मीर में प्रतिबंध लगना शुरू हो गए थे। सभी जिला प्रशासन अपने स्तर पर भी लोगों को जागरूक करने के लिए प्रयास करते रहे। प्रशासन ने इसके बाद कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सभी जिलों में प्रशासनिक क्वारंटाइन सुविधाएं बनाई, इनमें संदिग्ध व बाहरी प्रदेशों से आने वाले लोगों को रखा गया। उनके ठहरने, खाने-पीने की सुविधा भी प्रशासन ने ही दी। इसके अलावा प्रशासन ने सभी कोविड केयर सेंटरों में प्रबंधन, सैंपलिंग और टेस्ट की सुविधा भी दी।

प्रशासन की ओर से लखनपुर, जम्मू रेलवे स्टेशन, काजीगुंड, रामबन तथा जम्मू और श्रीनगर एयरपोर्ट पर लोगों के सैंपल लेकर टेस्ट करवाए जा रहे हैं। अब स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के तहत सभी जिलों को पचास करोड़ रूपये और उपलब्ध करवाया गया है ताकि कोविड-19 के संक्रमण काे फैलने से रोकने के लिए किसी भी प्रकार की कोई कमी न हो।

गौरतलब है कि एक दिन पहले ही राजकीय मेडिकल कालेज जम्मू, श्रीनगर तथा शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेस सौरा को भी एसडीआरएफ के तहत पांच-पांच करोड़ रूपये दिए गए थे ताकि इन तीनों ही संस्थानों में कोविड-19 की जांच के लिए अतिरिक्त लैब स्थापित करने के अलावा पीपीई किट व अन्य सामान खरीदा जा सके। शुक्रवार को हुई बैठक में वित्त आयुक्त एके मेहत्ता, वित्त आयुक्त राजस्व पवन कोतवाल, आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव सिमरनदीप सिंह भी मौजूद थे।