राज्यपाल शासन में प्रशासनिक तंत्र में आया बहुत बदलाव

राज्य ब्यूरो, जम्मू : राज्य में राज्यपाल शासन के एक महीने के भीतर सरकारी कर्मचारियों द्वारा तत्काल सेवा वितरण और जन पहुंच के माध्यम से बदलाव देखा जा रहा है। इस अवधि के दौरान राज्यपाल एनएन वोहरा का ध्यान प्रशासन में समयबद्धता, जबावदेही, पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर रहा। वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, राज्यपाल, उनकी सलाहकारों की टीम तथा मुख्य सचिव का ध्यान प्रशासन में एक नया बदलाव लाने पर केंद्रित है।

पिछले महीने कार्यालय संभालने के तुरंत बाद राज्यपाल के नेतृत्व में राज्य प्रशासन ने 'सुशासन मिशन' तथा 'विकास मिशन' की दोतरफा नीति शुरू की है। राज्य के प्रशासनिक तंत्र पर लगातार ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। राज्यपाल सचिवालय में एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वर्तमान सरकार इस तथ्य से अवगत है कि नागरिक किसी भी अन्य मार्ग की तुलना में सार्वजनिक सेवाओं के माध्यम से सरकार के संपर्क में आते हैं।

उन्होंने कहा कि राज्यपाल स्वयं के नेतृत्व में सलाहकार, मुख्य सचिव तथा अन्य सरकारी कार्यकर्ता नियमित रूप से राज्य के हर एक कोने का दौरा कर संबंधित क्षेत्रों में विकास तथा अन्य सार्वजनिक मुद्दों की जानकारी ले रहे हैं। मीडिया तथा अन्य माध्यमों द्वारा उजागर किए गए सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर समय पर प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत किया गया है। केंद्रीय कार्मिक सूचना प्रणाली (सीपीआइएस) डाटाबेस के अनुसार, आधार सक्षम बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली पंजीकरण में 22 जून से 50 प्रतिशत वृद्धि देखी गई है। इस प्रणाली का विस्तार सभी जिलों, तहसीलों और ब्लॉकों तक किया जा रहा है। हर सोमवार सुबह 9.45 बजे मुख्य सचिव प्रशासनिक सचिवों के साथ आम हित के महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक संक्षिप्त बैठक करते हैं। सभी प्रशासनिक सचिवों, दोनों डिवीजनल कमिश्नरों तथा सभी डिप्टी कमिश्नरों और एसपी के सपंर्क में रहने के लिए अलग से वाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं।