Jammu Kashmir: आइबी के छह किमी के दायरे में रहने वाले युवाओं को मिलेगा आरक्षण
प्रशासनिक परिषद की बैठक में आज लग सकती है मुहर नियंत्रण रेखा की तर्ज पर तीन फीसद रखा गया है कोटा सरकार के फैसले के बाद गांवों की जारी होगी सूची।
जम्मू, राज्य ब्यूरो। प्रदेश में नियंत्रण रेखा की तर्ज पर अंतरराष्ट्रीय सीमा (आइबी) के छह किलोमीटर के दायरे में रहने वाले युवाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलेगा। इस संबंध में फैसला बुधवार को उपराज्यपाल की अध्यक्षता वाली प्रशासनिक परिषद की बैठक में हो सकता है। प्रशासन द्वारा स्थिति स्पष्ट किए जाने के बाद युवाओं में असमंजस दूर हो जाएगा।
सीमावर्ती युवाओं को सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन भरने में आ रही दिक्कतों को देखते हुए प्रशासन ने इस दिशा में तैयारी कर ली है। समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव शैलेंद्र कुमार ने सीमावर्ती जिलों के जिला उपायुक्तों को छह किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों की सूची जारी करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासनिक परिषद की मुहर लगने के बाद इन गांवों के नामों की अधिसूचना जारी होगी।
गत वर्ष आइबी पर बसने वालों को तीन आरक्षण देने का फैसला होने के बाद जम्मू के डिवीजनल कमिश्नर कार्यालय ने इन गांवों की सूचियां समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध करवा दी थी। अब समाज कल्याण विभाग द्वारा इन गांवों की सूची जारी करनी है। इसके बाद ही तहसील प्रशासन आगे की कार्रवाई करेगा। बैठक सुबह ग्यारह बजे होगी। इसमें कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर भी कोई फैसला हो सकता है।
असमंजस दूर होगा
युवाओं में अब तक असमंजस था कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के रहने वालों को आरक्षण का लाभ हासिल करने वालों की दूरी संबंधी मापदंड क्या है। प्रशासन अब छह किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों की सूची जारी कर देगा तो स्थिति साफ हो जाएगी। दरअसल, अब तक सरकार की ओर से यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह सीमा से पांच किलोमीटर के दायरे में रहने वाले युवाओं को मिलेगा या फिर दस किलोमीटर के दायरे में आने वाले युवा इसके हकदार होंगे।
स्थिति जल्द स्पष्ट होगी: जितेंद्र
पीएमओ में राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि सीमावर्ती आरक्षण को लेकर तहसील स्तर तक स्थिति जल्द स्पष्ट हो जाएगी। इसके बाद आइबी पर बसने वाले युवाओं को भी नियंत्रण रेखा पर बसने वाले युवाओं की तर्ज पर ही आरक्षण के प्रमाणपत्र मिल जाएंगे। उन्होंने मंगलवार को इस संबंध में युवाओं को भरोसा भी दिया था।
502 गांवों के युवाओं को मिलेगा लाभ
जम्मू संभाग में 192 किलोमीटर की अंतरराष्ट्रीय से छह किलोमीटर के दायरे में आने वाले 502 गांवों में साढ़े तीन लाख के करीब आबादी बसती है। इनमें से 287 गांव जम्मू जिले में, 142 सांबा जिले में व 73 कठुआ जिले में हैं। प्रदेश में इस समय पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के दस हजार पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है। गत वर्ष आइबी पर रहने वाले युवाओं को नौकरियों, व्यवसायिक कालेजों में दाखिले के लिए तीन फीसद आरक्षण देने का फैसला हुआ था।
