Jammu Kashmir : रेपिड एसेसमेंट सिस्टम, यूटी डैशबोर्ड से सरकारी विभागों को बनाया जा रहा जवाबदेह

जम्मू, राज्य ब्यूरो : जम्मू कश्मीर सरकार रेपिड एसेसमेंट सिस्टम व यूटी डैशबोर्ड की सहायता से सरकारी विभागों को जवाबेदह बना रही है। सरकार ने रेपिड एसेसमेंट सिस्टम को सख्ती से प्रभावी बनाने के लिए टीमों का गठन कर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है जो सही तरीके से सरकारी सेवाएं उपलब्ध नही करवा रहे हैं। इसके विभागों को यूटी डैशबोड पर विकास की निगरानी करने के लिए प्रोजेक्टाें में चल रहे कार्याें का ताजा डाटा भी लगातार अपलोड करने की हिदायत दी है।

सरकार ने जम्मू कश्मीर में सरकारी विभागों द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही आनलाइन व ऑफलाइन सेवाओं की रैपिड एसेसमेंट सिस्टम के माध्यम से निगरानी करने के लिए जम्मू व कश्मीर संभाग के लिए अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता वाली आठ- आठ सदस्यीय टीमें बनाई हैं। रैपिड एसेसमेंट सिस्टम के माध्यम से लोग उनके लिए उपलब्ध करवाई जाने वाली योजनाओं के बारे में अपनी राय दे सकते हैं। लोगों द्वारा किसी भी सरकारी सेवा को लेकर दी गई अच्छी या खराब राय के आधार पर अब कार्रवाई हाेगी।

इस समय जम्मू कश्मीर सरकार के विभिन्न विभागों, संगठनों द्वारा इतने लोगों के लिए 178 सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इस समय 23 विभाग व संगठन रैपिड एसेसमेंट सिस्टम पर सक्रिय हैं। इन विभागों द्वारा 55 सेवाओं को लेकर लोगों से प्रतिक्रिया मांगी गई है। इनमें से 7 विभागों की 25 सेवाओं पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस प्रतिक्रया में यहां 7958 लोगो ने विभागों द्वारा उपलब्ध करवाई गई सेवाओं को अच्छा बताया है तो वहीं 1797 लोगों की राय है कि सरकार द्वारा दी जा रही सेवाएं खराब हैं।

सबसे अधिक प्रतिक्रया राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही सेवाओं को लेकर आ रही हैं। राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही सेवाओं को 6807 लोगों ने अच्छा बताया है। वहीं 108 लोगों ने इन्हें औसत करार दिया है। इसके साथ 1632 लोगों का कहना है कि यह सेवाएं सही नहीं है। वही समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जा रही सेवाओं को 880 लोगों ने सही, 90 लोगों ने औसत 109 लोगों ने खराब बताया है।

एक अन्य आदेश में सरकार के प्रमुख सचिव मनोज कुमार द्विवेदी ने प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने विभागों की विकास योजनाओं का डाटा यूटी डैशबोर्ड पर अपलोड करें। उन्हें कहा गया है कि उनके विभागों के अधिकारी विकास प्रोजेक्टों पर हो रहे काम के बारे में जम्मू कश्मीर ई गवर्नेंस एजेंसी के नोडल अधिकारियों को जानकारी दें, ताकि इसे ड्यूटी डैशबोर्ड पर उपलब्ध करवाया जा सके। यूटी बोर्ड की मदद से कोई भी अपने घर बैठे विकास योजनाओं में चल रहे काम की निगरानी कर सकता है।