CRPF को जम्मू-कश्मीर में 29 बटालियन कैंप बनाने के लिए मिलेगी जमीन, 9 जम्मू और 20 कश्मीर में प्रस्तावित

श्रीनगर, राज्य ब्यूरो।केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर प्रदेश में कानून व्यवस्था से लेकर आतंकरोधी अभियानों में सक्रिय भूमिका निभा रहे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ ने प्रदेश अपने अधिकिरियों व जवानों की सुविधा के लिए 29 स्थायी शिविर स्थापित करने के लिए जमीन उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। सीआरपीएफ के मुताबिक, केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर प्रदेश में तैनात उसकी वाहिनियों की संख्या में निकट भविष्य में कमी की काेई संभावना नहीं है।उल्लेखनीय है कि केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर प्रदेश में सीआरपीएफ की 61 वाहिनियाें के अलावा तीन महिला वाहिनियां नियमित तौर पर तैनात हैं। इनके अलावा सीआरपीएफ की 236 कंपनियां अतिरिक्त रुप से भी तैनात हैं।

सीआरपीएफ ने प्रदेश के दोनों प्रांतों जम्मू व कश्मीर में जगह का आग्रह किया है। इनमें से नौ जम्मू प्रांत में और 20 कश्मीर प्रांत में प्रस्तावित हैं। संबधित अधिकारियों ने बताया केंद्र शासित प्रदेश में वाहिनी मुख्यालयों व शिविरों की स्थापना के लिए जमीन को चिन्हित करने के संदर्भ में गत सप्ताह ही नयी दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्रालय की एक बैठक हुई है। इसमें सीआरपीएफ, केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर प्रदेश प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा जम्मू-कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया है। बैठक के बाद संबधित प्रशासन को निर्दश दिया गया कि वह इस मामले को जल्द हल कर करे। केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर प्रदेश प्रशासन ने इस प्रक्रिया में शामिल सभी संबधित विभागों के प्रशासनिक अधिकारियों को सभी औपचारिकताओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए कहा है।

उन्होंने बताया कि सीआरपीएफ के महानिदेशक एपी महेश्वरी ने बीते माह केंद्रीय गृहमंत्रालय को एक पत्र लिखकर कहा था कि जम्मू-कश्मीर में उनके बल के जवानों व अधिकारियों के लिए पर्याप्त आवासीय सुविधाएं नहीं हैं। अधिकांश बटालियन मुख्यालय और शिविर भी मानदंडों के अनुरुप नहीं हैं। केंद्र शासित जम्म्मू-कश्मीर में सीआरपीएफ एक लंबे अर्से से तैनात है । पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को देखते हुए जम्मू-कश्मीर में सीआरपीएफ के जवानों में कटाैती की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। इसलिए कुछ जगहों पर सीआरपीएफ के लिए बटालियन कैंप स्थापित करना जरुरी हें। सीआरपीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस संदर्भ में संपर्क किए जाने पर कहा कि सीआरपीएफ जिस भी प्रदेश में ड्यूटी देगी, वहां उसके लिए आवासीय व अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करना संबंधित प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है।

हमने जम्मू-कश्मीर में अपनी आवश्यकताओं के आधार पर केंद्रीय गृहमंत्रालय से आग्रह किया था। गृहमंत्रालय ने इस संदर्भ में केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर प्रदेश प्रशासन से बातचीत की है।अब यह गृहमंत्रालय और जम्मू-कश्मीर सरकार के बीच का मसला है।संबधित सूत्रों ने बताया कि सीआरपीएफ ने जम्मू प्रांत में नौ और कश्मीर में 20 जगहों को चिन्हित करते हुए उनकी सूची केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर प्रदेश प्रशासन को सौंपी है।जम्मू प्रांत में जम्मू, कठुआ, उधमपुर, रामबन, रियासी, राजौरी, डोडा और रामबन में नौ बटालियन कैंप स्थापित किए जाएंगे।कश्मीर प्रांत में श्रीनगर, बडगाम, गांदरबल, बांडीपोर, बारामुला, कुपवाड़ा, अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा और शोपियां में 20 बटालियन कैंप बनाए जाने का प्रस्ताव है।