असंगठित क्षेत्र के कामगारों को किया जागरूक

जागरण संवाददाता, सोलन : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन के तत्वावधान में बुधवार को नगर परिषद सोलन के सभागार में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन के अध्यक्ष व जिला एवं सत्र न्यायाधीश एससी कैंथला ने की।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान न्याय को प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। इसके लिए समय-समय पर ऐसे शिविर लगाए जाते हैं और उन्होंने अधिवक्ताओं से भी कहा कि कानूनी भाषा को सरल बनाने का प्रयास करें। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण हिमाचल प्रदेश के सचिव व जिला एवं सत्र न्यायाधीश यशवंत चोगल ने नि:शुल्क कानूनी सहायता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एक लाख रुपये तक की सालाना आय वाला कोई भी व्यक्ति विधिक सेवा प्राधिकरण में नि:शुल्क कानूनी सहायता के लिए आवेदन कर सकता है। इसके अलावा महिलाएं, बच्चे तथा अपंग व्यक्तियों के लिए आय की कोई सीमा नहीं हैं। प्राधिकरण के गठन तथा उसके माध्यम से विभिन्न जागरूकता शिविरों का उद्देश्य आम जनमानस को सस्ता एवं सुगम न्याय दिलवाना है ताकि समाज में कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रह सके।

इसके अलावा अध्यक्ष उपमंडलीय विधिक सेवा समिति सचिन रघु ने बालश्रम अधिनियम, सिविल जज जूनियर डिविजन एवं जेएमआइसी सोलन आभा चौहान ने श्रमिकों के न्यूनतम वेतन के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में यूको बैंक के एलडीएम जेपी नेगी तथा प्रबंधक यूको बैंक ने श्रमिकों के कल्याणार्थ योजनाओं के बारे में बताया। शिक्षा विभाग की ओर से चिकित्सा परामर्शदाता कृतिका तोमर ने संचारी रोग तथा सुषमा शर्मा ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन व स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से कामगारों के लिए चलाई जा रही योजनाओं बारे बताया।

श्रम निरीक्षक खेमराज ने भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की योजनाओं पर प्रकाश डाला। इसी तरह हिमाचल प्रदेश वालंटियर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से अनिता ने चाइल्ड हैल्प लाइन के बारे में जानकारी दी। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायायिक दंडाधिकारी सिद्धार्थ सरपाल, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मदन कश्यप व नगर परिषद के प्रधान पवन गुप्ता सहित उपप्रधान मीरा आनंद भी इस मौके पर उपस्थित थीं।