मंत्री बोले, पटवारी भर्ती परीक्षा का सच आया सामने

राज्य ब्यूरो, शिमला: जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर तथा शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला में बुधवार को जारी बयान में कहा कि प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा में कोई भी अनियमितता नहीं हुई है। उच्च न्यायालय के निर्णय से स्पष्ट हो गया है। विपक्ष द्वारा इस मामले को व्यर्थ में उछाला जा रहा है। इस मामले में विपक्षी काग्रेस के आरोप पूरी तरह से तथ्यहीन व निराधार है।

सरकार ने प्रदेश में 1200 पटवारी भर्ती करने का निर्णय लिया था। इसके लिए प्रदेशभर से तीन लाख अभ्याíथयों ने आवेदन किया था। 17 नवंबर 2019 को इस भर्ती की लिखित परीक्षा प्रदेश के विभिन्न उपायुक्तों के माध्यम से जिलों के विभिन्न केंद्रों में ली गई। इस भर्ती को कुछ व्यक्तियों ने हिमाचल प्रदेश माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी व भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाया व अधिवक्ता के माध्यम से हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। हिमाचल सरकार ने इस याचिका का विस्तृत जवाब दाखिल किया है, जिसमें स्पष्ट कहा है कि इस भर्ती में कोई भी व किसी भी तरह की अनियमितता नहीं हुई है तथा इस याचिका को चुनौती देने वालों में से एक अभ्यर्थी तो परीक्षा में भी उपस्थित नहीं हुआ था।

उन्होंने कहा कि जब माननीय उच्च न्यायालय पटवारी भर्ती की जाच करवाने के निर्देश दिए तो प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया था कि इसकी जाच प्रदेश व देश की किसी भी जाच एजेंसी से करवाने के लिए तैयार है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस पटवारी भर्ती में पारदर्शिता का पालन किया है। प्रदेश की वर्तमान सरकार भर्ती व अन्य सभी मामलों में पारदर्शीता सुनिश्चित कर रही है। सीबीआइ की रिपोर्ट व हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया कि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शीता बरती गई थी।