2010 के कार्यो के लिए नहीं मिलेगी करोड़ों की राशि

यादवेन्द्र शर्मा, शिमला

हिमाचल प्रदेश में 2009-10 से आरंभ वाटरशैड परियोजना में बजट की कमी के कारण लटके प्रोजेक्टों को पूरा करने के लिए केंद्र ने कोई राशि देने से इन्कार कर दिया है। नए आदेश में परियोजना के लिए कोई भी राशि जारी नहीं की जाएगी। इसके तहत लटके कार्यो को मनरेगा के तहत पूरा किया जाएगा। पंचायतें अपने-अपने क्षेत्र की वाटरशैड परियोजनाओं को चिह्नित करेंगी और उनका शेल्फ बनाकर मनरेगा से कार्य किए जाएंगे। इस संबंध में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश जारी किए हैं।

अब जो भी सिंचाई या जल स्तर को बढ़ाने के लिए चेकडैम बनाए जाएंगे उन्हें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत बनाया जाएगा। इसके लिए कृषि विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है जबकि अन्य तीन विभागों को साथ जोड़ा गया है। इनमें सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य, बागवानी विभाग और वाटरशैड शामिल हैं। 163 प्रोजेक्टों के लिए मिले मात्र 288 करोड़

हिमाचल सरकार ने 2009-10 से लेकर अब तक 65 ब्लॉक के लिए करीब 1260 करोड़ की लागत से 163 प्रोजेक्ट बनाकर भेजे। इनके लिए केवल 288 करोड़ की राशि ही मिली। ऐसे में अब लटके प्रोजेक्टों को पूरा करने के लिए मनरेगा से शेल्फ बनाकर खर्च होंगे। जारी राशि करोड़ में और बजट कट वित्त वर्ष,ब्लॉक,कुल प्रोजेक्ट लागत,आवंटित राशि,कम मिली राशि

2009-10,22,36,305.74,113.13,192.61

2010-11,22,44,356.47,97.59,258.88

2011-12,17,30,www.86,46.89,175.97

2012-13,01,21,150.08,25.97,124.11

2013-14,01,15,105.90,2.22,103.68

2014-15,02,17,118.88,1.93,116.95 कुल,65,163,1259.93,287.73,972.2

वाटरशैड के तहत अब राशि जारी नहीं की जा रही है। जो कार्य चल रहे हैं उनके लिए कुछ राशि दी गई है। वाटरशैड के तहत लटके कार्यो को मनरेगा के तहत पूरा करने के निर्देश केंद्र सरकार से आए हैं। ऐसे कार्यो को पंचायत की ग्रामसभा निर्धारित करेंगी और उन्हें पूरा किया जाएगा।

-वीरेंद्र कंवर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री हिप्र।