मिड-डे मील के लिए हिमाचल को मिले 22 करोड़

जागरण संवाददाता, शिमला : कोरोना संकट के बीच राज्य सरकार प्रदेश के साढ़े पांच लाख छात्रों को घर पर ही मिड-डे मील मुहैया करवाएगी। केंद्र सरकार ने मिड-डे मील के तहत हिमाचल को 22 करोड़ की ग्रांट जारी की है। पिछले काफी समय से बच्चों को मिड-डे मील नहीं मिल रहा था। ग्रांट जारी होने के बाद विभाग जल्द राशन बच्चों तक पहुंचा देगा। इसके अलावा मिड-डे मील वर्करों को भी मानदेय जारी कर दिया जाएगा।

मिड-डे मील के तहत हिमाचल को 90:10 के अनुपात में बजट जारी होता है। केंद्र से बजट आने के बाद राज्य सरकार भी अपना शेयर जारी कर देगी। मई में आयोजित प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड (पीएबी) की बैठक में केंद्र ने यह बजट मंजूर किया था। इस साल केंद्र ने मिड-डे मील के बजट में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। शिक्षा विभाग स्थिति सामान्य होने के बाद जिलों तक राशन पहुंचाना शुरू कर देगा। शिक्षकों की ड्यूटी बच्चों तक पहुंचाने की लगाई जाएगी। बच्चों के स्वजनों को रोटेशन के हिसाब से स्कूल बुलाकर उनके माध्यम से भी राशन घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा सकती है।

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100 व 150 ग्राम चावल मिलते हैं प्रतिदिन

मिड-डे मील योजना के तहत पहली से पांचवीं के विद्यार्थियों को 100 ग्राम चावल और छठी से आठवीं तक के विद्यार्थियों को 150 ग्राम चावल प्रतिदिन मिलते हैं। सब्जी 60 ग्राम, दाल 30 ग्राम, घी पांच ग्राम, नमक तीन ग्राम, मसाला दो ग्राम, प्याज 10 ग्राम, ड्राई फ्रूट छह ग्राम प्रति विद्यार्थी दिया जाता है। प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए ताजे फल, ड्राई फ्रूट, दलिया और खिचड़ी दे जाती है।