सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा 1530 पद भरने को मिली मंजूरी

जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में पुलिस कांस्टेबल के 1063 पद नियमित आधार पर भरने की मंजूरी दी गई।

By BabitaEdited By: Publish:Wed, 09 Jan 2019 08:33 AM (IST) Updated:Wed, 09 Jan 2019 08:33 AM (IST)
सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा 1530 पद भरने को मिली मंजूरी
सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा 1530 पद भरने को मिली मंजूरी

शिमला, राज्य ब्यूरो। प्रदेश सरकार ने 1530 पद सृजित करने के साथ इन्हें भरने की मंजूरी देकर सरकारी क्षेत्र में नौकरियों का पिटारा खोला है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पुलिस कांस्टेबल के 1063 पद नियमित आधार पर भरने की मंजूरी दी गई। इनमें महिला कांस्टेबल के 213 पद होंगे।

दूरदराज क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग में साक्षात्कार के माध्यम से अनुबंध आधार पर एमबीबीएस डॉक्टरों के 200 पद भरे जाएंगे। कई अस्पतालों को अपग्रेड कर उनमें पद सृजित किए गए। नौकरी छोड़कर जाने से रोकने के लिए अनुबंध आधार पर नियुक्त डॉक्टरों की प्रोत्साहन राशि में 10,000 रुपये प्रति माह की वृद्धि की है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की प्रोत्साहन राशि 15,000 रुपये प्रति माह बढ़ेगी। राष्ट्रीय एंबुलेंस सेवा 108 के तहत 46 नई एंबुलेंस खरीदने को मंजूरी दी।

बजट सत्र चार फरवरी से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चार से 27 फरवरी तक होगा। इस संबंध में राज्यपाल को सिफारिश भेजने का निर्णय लिया गया। बजट सत्र राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। संभावना है कि मुख्यमंत्री आठ फरवरी को बजट पेश करेंगे। सत्र के दौरान 16 बैठकें होंगी। वर्ष 2019-20 के लिए 7100 करोड़ रुपये का बजट अनुमान प्रस्तावित है।

 

उज्ज्वला गृहिणी सुविधा योजना शुरू होगी

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश में नई उज्ज्वला गृहिणी सुविधा योजना शुरू होगी। इसके तहत प्रदेश के चयनित लाभार्थियों को मुफ्त गैस कनेक्शन, पहला भरा हुआ नि:शुल्क गैस सिलेंडर, चूल्हा आदि दिया जाएगा। प्रदेश में मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना भी चलाई जा रही है। इस योजना में 3500 रुपये प्रति गैस कनेक्शन का बोझ सरकार उठा रही है। उज्ज्वला गृहिणी सुविधा योजना में भी यही लाभ मिलेगा स्टांप के लिए चक्कर नहीं कटेंगे गैर न्यायिक स्टांप पेपर के लिए नई ई-स्टांपिंग योजना अपनाने का निर्णय लिया गया। इससे लोग ऑनलाइन स्टांप पेपर प्राप्त

कर सकेंगे। उन्हें स्टांप के लिए कोषागार या बैंकों में जाने की जरूरत नहीं होगी।

बी ग्रेड का किन्नू 7.50 रुपये किलो खरीदा जाएगा

मंत्रिमंडल ने मंडी मध्यस्थता योजना के तहत बी ग्रेड के किन्नू, माल्टा व संतरा को 7.50 रुपये प्रति किलोग्राम तथा सी ग्रेड को सात रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदने को मंजूरी दी। फल उत्पादकों की आवश्यकता के अनुसार 54 प्रापण केंद्र खोले जाएंगे।

डीएसपी बनेंगे निशानेबाज विजय

अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज विजय कुमार को प्रदेश सरकार पुलिस विभाग में डीएसपी के पद  पर तैनाती देगी। गत दिनों मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के दिल्ली दौरे के दौरान विजय ने उनसे मुलाकात की थी। विजय ने पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में उनकी अनदेखी से उन्हें अवगत करवाया था। मुख्यमंत्री ने उन्हें पूरा

सम्मान देने का आश्वासन दिया था। दूसरे जिलों में जा सकेंगे सीएंडवी शिक्षक सरकार ने सीएंडवी शिक्षकों को बड़ी राहत दी है।

मंत्रिमंडल की बैठक में सीएंडवी शिक्षकों के एक जिले से दूसरे जिले में तबादले के कोटे को एक फीसद से बढ़ाकर तीन फीसद कर दिया गया है अब 13 साल का सेवाकाल पूरा करने वाले तीन फीसद सीएंडवी शिक्षक एक जिले से दूसरे जिले में तबदील हो सकेंगे। इस नियम का लाभ जेबीटी शिक्षकों को भी मिलेगा। सीएंडवी शिक्षकों के अनुबंध का कार्यकाल भी उनके 13 साल की सेवा में जोड़ा जाएगा।

छह घंटे चली बैठक

मंत्रिमंडल की बैठक सुबह 11.30 बजे शुरू हुई। करीब छह घंटे चली बैठक में 82 प्रस्तावों पर चर्चा कर उन्हें मंजूरी दी गई। बैठक में गोविंद ठाकुर, बिक्रम सिंह व राजीव सैजल शामिल नहीं हुए। सक्षम गुड़िया बोर्ड

कार्यालय में भरेंगे पद सक्षम गुड़िया बोर्ड कार्यालय को सुचारू और प्रभावी कार्य करने के लिए विभिन्न पदों के सृजन व उन्हें भरने को मंजूरी दी गई। इससे महिलाओं से छेड़छाड़ जैसी घटनाएं रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

ये स्कूल हुए स्तरोन्नत

बैठक में मंडी के राजकीय माध्यमिक पाठशाला मुहलू खमराड़ा व घौली को राजकीय उच्च पाठशाला में स्तरोन्नत करने के साथ आवश्यक पद सृजित करने का निर्णय लिया। मंडी जिले के राजकीय प्राथमिक पाठशाला घाट मुहाठ, थाचाधार, टपनाली, रौड तथा पनियांस तथा सिरमौर जिले की राजकीय प्राथमिक पाठशाला मैथाली और थोंथा, ऊना जिला की राजकीय प्राथमिक पाठशाला कुठेड़ा खैरला अपर

को राजकीय माध्यमिक पाठशालाओं में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया।

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