नौ फरवरी को पेश होगा हिमाचल का बजट

हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चार फरवरी से शुरू होगा सत्र, 18 तक ही चलेगा सत्र, इस बार 13 बैठकें ही होंगी, पहले 27 फरवरी तक तय था सत्र।

By BabitaEdited By: Publish:Tue, 15 Jan 2019 09:00 AM (IST) Updated:Tue, 15 Jan 2019 09:00 AM (IST)
नौ फरवरी को पेश होगा हिमाचल का बजट
नौ फरवरी को पेश होगा हिमाचल का बजट

शिमला, राज्य ब्यूरो। हिमाचल प्रदेश का विधानसभा का बजट सत्र चार से 18 फरवरी तक होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के पास वित्त विभाग का कार्यभार भी है। वह नौ फरवरी को हिमाचल प्रदेश का वर्ष 2019-20 का बजट अनुमान पेश करेंगे। विधानसभा के बजट सत्र के संबंध में शुक्रवार को प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी है।

मंत्रिमंडल की बैठक में चार से 27 फरवरी तक बजट सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया था। अब अधिसूचना के अनुसार बजट सत्र 18 फरवरी तक ही चलेगा और इसमें 13 बैठकें ही होंगी। बजट सत्र कम करने के लिए लोकसभा चुनाव का कारण दिया गया है। प्रदेश में यह अभी तक का सबसे छोटा बजट सत्र होगा।

चार फरवरी को राज्यपाल आचार्य देवव्रत के अभिभाषण के साथ बजट सत्र आरंभ होगा। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लोकलुभावन बजट पेश करेंगे। सत्र के दौरान बजट अनुमानों पर चर्चा के साथ उसे पारित भी किया जाएगा। दो दिन गैर सरकारी दिवस के तौर पर रखे गए हैं। 


हिमाचल में सामान्य वर्ग को 10 फीसद आरक्षण जल्द

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एलान किया है राज्य सरकार सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े युवाओं को नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में 10 फीसद आरक्षण को अक्षरश: लागू करेगी। सोमवार को जारी बयान में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में संसद में आर्थिक रूप से पिछड़े नौकरी व शैक्षणिक संस्थानों में सामान्य वर्ग के परिवारों को 10 फीसद आरक्षण देने से संबंधित विधेयक पारित किया है, जो अपने आपमें ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के लिए वरदान साबित होगा। इससे उन्हें नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश का अवसर प्राप्त होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस निर्णय से केंद्र और राज्य सरकार के ‘सबका साथ-सबका विकास’ के मंत्र को बल मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार प्रत्येक जाति और समुदाय के गरीब और पात्र व्यक्तियों को अवसर सुनिश्चित कर रही है। सरकार का यही प्रयास है कि ऐसे लोग अपना जीवन यापन सम्मानपूर्वक तरीके से कर सकें। 

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