शिक्षा विभाग में अनुबंध पर भरेंगे 3636 पद

मंत्रिमंडल बैठक

-जेबीटी, सीएंडवी व टीजीटी श्रेणी के पद भरने को मंजूरी

-नए नियमों के तहत होगी शिक्षकों की भर्ती, सुरक्षित रहेंगे हिमाचली हित

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ये पद भरेंगे

टीजीटी आ‌र्ट्स,684

टीजीटी नॉन मेडिकल,359

टीजीटी मेडिकल,261

शास्त्री,1049

भाषा शिक्षक,590

जेबीटी,693

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शिक्षा विभाग में शिक्षकों के रिक्त पद

श्रेणी,स्वीकृत पद,रिक्त पद

प्राइमरी,25293,1754

अपर प्राइमरी,16185,2499

सीएंडवी,16901,5277

कुल,58379,9530

------------ राज्य ब्यूरो, शिमला : हिमाचल सरकार ने बेरोजगारों के लिए नौकरियों का पिटारा खोला है। शिक्षा विभाग में 3636 पदों को अनुबंध आधार पर भरने की मंजूरी दी गई है। इसके तहत जेबीटी, सीएंडवी और टीजीटी श्रेणी में नियुक्तियां होंगी। सरकार ने इन पदों सहित सरकारी विभागों में करीब चार हजार पद भरने को मंजूरी दी है।

प्रदेश सचिवालय में सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में बेरोजगारी दूर करने की दिशा में सरकार ने अहम कदम उठाए। शिक्षा विभाग में पदों को भर्ती और पदोन्नति नियमों के मानदंडों के अनुसार अनुबंध आधार पर भरा जाएगा। शिक्षकों की भर्ती नए नियमों के तहत होगी। इसमें हिमाचली हित सुरक्षित रहेंगे। लेक्चरर के अलावा बाकी शिक्षकों की भर्ती कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होती है। नई भर्ती करने के फैसले से शिक्षित बेरोजगारों को लाभ होगा। बाद में चयनित होने पर तीन साल में ही अनुबंध से नियमित हो जाएंगे। शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए प्रदेश हाईकोर्ट के भी निर्देश हैं। कोर्ट ने अस्थायी की जगह स्थायी नियुक्तियां करने को कहा है। बाहर होंगे एसएमसी शिक्षक

नई भर्ती से स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) के तहत कार्यरत शिक्षक बाहर हो जाएंगे। ये शिक्षक अस्थायी तौर पर स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं। अभी उच्चर शिक्षा में ऐसे शिक्षक सेवाएं देते रहेंगे क्योंकि वहां के लिए बड़े पैमाने पर भर्ती नहीं हो रही है। स्कूल काडर के लेक्चरर के 396 पद नए सिरे से विज्ञापित होने के बाद इन स्कूलों में भी एसएमसी शिक्षकों पर गाज गिरेगी।

------------ यमुना का पानी बेच 21 करोड़ कमाएंगे

हिमाचल सरकार यमुना का पानी बेचकर सालाना 21 करोड़ रुपये कमाएगी। सरकार ने ताजवेल कॉरिडोर में भुगतान के आधार पर हिमाचल के हिस्से से यमुना नदी के पानी को बेचने के लिए सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमति दी। इस निर्णय से राज्य सरकार प्रतिवर्ष 21 करोड़ रुपये कमाएगी।

मंडी हवाई अड्डे के लिए एमओयू होगा

हिमाचल में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की दिशा में कदम बढ़ाते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ राज्य सरकार समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करेगी। मंडी में हवाई अड्डे के लिए एमओयू होगा। इस हवाई अड्डे के लिए केंद्र सरकार द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति दी जा चुकी है। मंत्रिमंडल ने प्रदेश सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच मंडी के पास नागचला में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास के लिए एमओयू को मंजूरी दी। निदेशक पर्यटन को इस उद्देश्य के लिए एमओयू और समझौतों आदि पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया गया है। सीमेंट प्लांट के लिए एलओआइ जारी

सरकार ने डालमिया ग्रुप को शिमला के सुन्नी में सीमेंट प्लांट लगाने के लिए लैटर ऑफ इंटेंट (एलओआइ) यानी आशय पत्र जारी कर दिया है। मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में मंजूरी प्रदान की गई। यह सीमेंट प्लांट सुन्नी तहसील के तहत जलोग और करियाली के बीच लगाया जाएगा। आपातकाल में जेल जाने वालों को सम्मान

आपातकाल में जेल जाने वालों का अब सम्मान होगा। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि को मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट और डिफेंस ऑफ इंडिया रूल के तहत लोगों को प्रदान करने का निर्णय लिया। हिमाचल प्रदेश लोक तंत्र प्रहरी सम्मान राशि योजना-2019 को लागू करने की बैठक में स्वीकृति दी गई। एक लाख गरीब परिवारों के लिए विकास योजनाएं

प्रदेश के एक लाख गरीब परिवारों की गरीबी दूर करने के लिए सरकार विकासात्मक योजनाएं शुरू करेगी। ऐसे परिवारों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आजीविका पैकेज प्रदान करने के उद्देश्य से मिशन तैयार है। बैठक में अंत्योदय को लागू करने की मंजूरी दी गई। इस प्रयोजन के लिए ग्रामीण विकास विभाग ऐसे एक लाख परिवारों तक पहुंच कर सर्वेक्षण करता है ताकि पता लगाया जा सके कि इन परिवारों को दूसरे भाग में विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित किया जा रहा है या नहीं। उनकी आर्थिक स्थिति का आकलन किया जाएगा और विभिन्न योजनाएं लागू होंगी।