पहले साल 10 फीसद वादों पर नजर

भाजपा द्वारा गत विधानसभा चुनाव के दौरान जारी दृष्टिपत्र में से पहले वर्ष दस फीसद वादों पर नजर है। भाजपा सरकार के सौ दिन जल्द पूरे होने वाले हैं।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 08 Apr 2018 03:01 AM (IST) Updated:Sun, 08 Apr 2018 03:01 AM (IST)
पहले साल 10 फीसद वादों पर नजर
पहले साल 10 फीसद वादों पर नजर

राज्य ब्यूरो, शिमला : भाजपा द्वारा गत विधानसभा चुनाव के दौरान जारी दृष्टिपत्र में से पहले वर्ष दस फीसद वादे पूरे होने की उम्मीद है। इसका कारण यह है कि पांच वर्ष में पूरे किए जाने वाले वादों में से कइयों के लिए पहले ही बजट में विशेष प्रावधान नहीं हुआ है।

जयराम सरकार ने सत्ता संभालते ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन का दायरा बढ़ाकर पहला वादा पूरा किया। बीपीएल परिवारों के विद्यार्थियों के लिए स्नातक स्तर तक नि:शुल्क शिक्षा का प्रावधान, 60 वर्ष से अधिक आयु वाले नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन व नि:शुल्क चार धाम यात्रा और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए टेबलेट व लैपटॉप के लिए बजट में कोई प्रावधान नजर नहीं आया। हालांकि महिला सुरक्षा के लिए शक्ति एप सहित हेल्पलाइन, होशियार हेल्पलाइन और लावारिस पशुधन के लिए मंदिरों के चढ़ावे से 15 फीसद राशि व शराब की बोतल पर एक रुपये का सेस का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में हेली एंबुलेंस के लिए जयराम सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं। न्यूनतम मजदूरी को 15 रुपये बढ़ाया गया है। मजदूरी 210 रुपये से 225 रुपये कर दी गई है। इसका वादा भी भाजपा ने स्वर्णिम हिमाचल दृष्टिपत्र में किया था। हालांकि सरकार पहले ही बजट को सबसे बढि़या बजट करार दे रही है जिसमें हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखा गया है। सबसे ज्यादा किसानों व बागवानों के हितों को ध्यान में रखा गया है। कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते सहित दैनिक भत्ते और अनुबंध कर्मियों के लिए वेतन बढ़ाने के साथ अवकाश का प्रावधान किया गया है। जिन वादों को छुआ ही नहीं

-भाजपा विधायक अपनी आय व संपत्ति सार्वजनिक रूप से घोषित करेंगे।

-कालेज के छात्र-छात्राओं को लैपटॉप व टेबलेट मिलेंगे।

-सरकारी शिक्षण संस्थान फ्री वाई-फाई जोन बनेंगे।

-60 वर्ष से अधिक आयु वाले नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन।

-बीपीएल परिवारों के छात्र-छात्राओं के लिए स्नातक स्तर तक नि:शुल्क शिक्षा।

-मंत्रियों द्वारा मासिक जनमंच का आयोजन।

-विदेशी निवेश के लिए पीपीपी मॉडल के तहत उच्चस्तरीय संयुक्त समीति का गठन।

-हिमाचल के व्यापारियों को जीएसटी लागू स्तर 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करना।

-50 हजार युवाओं को अंग्रेजी बोलने के लिए उन्नत शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण।

-औद्योगिक इकाइयों में हिमाचलियों को 80 फीसद रोजगार।

-हैलो हिमाचल नामक हिमाचल बीपीओ योजना में ग्रामीणों को आर्थिक मदद।

-हर जिले में मिनी स्टेडियम।

-हर पंचायत में जिम व खेल मैदान।

-सौर बाड़ के लिए 90 फीसद अनुदान। सामूहिक तौर पर बाड़ के लिए 95 फीसद अनुदार।

-बागवानी विश्वविद्यालय स्थापित करना।

-वेतन विवाद निवारण समिति का गठन

-विद्यार्थी क्रेडिट कार्ड योजना

-निजी स्कूलों की अनुचित शुल्क वृद्धि पर रोक लगाना। वादे पूरे करने के लिए हो रहा काम

प्रदेश भाजपा सरकार चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में काम कर रही है। तीन महीने के कार्यकाल के दौरान सरकार ने अपने कार्यो से इसे साबित किया है। सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में वादों को पूरा करने की दिशा में बेहतर प्रयास हुआ है। इसमें हर वर्ग के हितों के साथ पर्यटन को विकसित करने और किसानों की आय को दोगुना करने जैसे प्रयास हैं।

-सतपाल सत्ती, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष

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