नड्डा की सुरक्षा में चूक का मामलाः भविष्य में ऐसी घटना न हो, दिए सुझाव
बिलासपुर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले को रोकने के मामले में एडीजीपी कानून व्यवस्था अशोक तिवारी ने डीजीपी संजय कुंडू को रिपोर्ट सौंप दी है। डीजीपी ने पांच दिसंबर को ही जांच का आदेश दे दिया था।
शिमला, राज्य ब्यूरो। बिलासपुर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले को रोकने के मामले में एडीजीपी कानून व्यवस्था अशोक तिवारी ने डीजीपी संजय कुंडू को रिपोर्ट सौंप दी है। डीजीपी ने पांच दिसंबर को ही जांच का आदेश दे दिया था। उन्होंने इसकी सूचना मुख्य सचिव राम सुभाग सिंह को भी भेजी थी।
बताया जा रहा है कि बिलासपुर पुलिस को परिस्थिति के अनुसार पुलिस कर्मी के स्वजन पर कानूनी कार्रवाई करनी पड़ी थी। एडीजीपी ने घटनास्थल का भी दौरा किया था। सूत्रों के अनुसार उन्होंने अपनी रिपोर्ट में सुरक्षा और कानून व्यवस्था के क्या प्रबंध थे, इसका भी विस्तृत हवाला दिया है। वीआइपी की सुरक्षा के जुड़े यलो बुक, संबंधित दिशा- निर्देशों का भी उल्लेख किया है। इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए भी रिपोर्ट में सुझाव दिए गए हैं। उन्होंने पुलिस को और चौकसी बरतने की सलाह दी है। तिवारी को आदेश दिए गए थे वे तीन प्रमुख बिंदुओं पर जांच करें। इससे पहले मंगलवार सुबह बिलासपुर के एसपी एसआर राणा ने घटना की प्रारंभिक रिपोर्ट डीजीपी को सौंप दी थी।
तकरार बढ़ी, फिर भी मामला सुलझाएगी सरकार
वेतनमान के संशोधित लाभों से वंचित रहने वाले पुलिस कांस्टेबल के पेचीदे मामले में प्रभावितों के स्वजन और सरकार के बीच तकरार बढ़ गई है। हालांकि सरकार जल्द ही इस मामले को सुलझाने के प्रयास करेगी। वैसे इस समस्या की जड़ कहीं और है। वित्त विभाग ने आठ साल तक वेतनमान पूरा न देने की शर्त लगाई थी। आठ-नौ साल में इसका खामियाजा पुलिस कांस्टेबल के कई बैच भुगत चुके हैं। राज्य पुलिस खासकर मौजूदा डीजीपी संजय कुंडू खुद इस मामले की सरकार के साथ जोरदार पैरवी कर चुके हैं। उन्होंने इस मामले को गृह विभाग के माध्यम से उठाया था, लेकिन गृह विभाग ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। अब कुंडू ने ही आइजी सीटीएस एपी सिंह की अगुवाई में कमेटी गठित की है। यह कमेटी इसी सप्ताह अपनी रिपोर्ट सौंप देगी।
कई बार सौंपे ज्ञापन
पुलिस कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष एवं अखिल भारतीय पुलिस कल्याण महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव रमेश चौहान का कहना है कि पहले भी प्रमुखता से उठा चुके हैं। संघ ने कई मामले हाईकोर्ट तक पहुंचाए। बेशक सिंगल बैच का फैसला पुलिस कर्मी के खिलाफ आया है, लेकिन इसे डबल बैंच में चुनौती दी जा सकती है।
प्रभावित पक्ष से कैसे होगी बात
बिलासपुर में जेपी नड्डा के काफिले के रोकने के बाद बिलासपुर पुलिस ने स्वजन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। इसे विपक्ष मुद्दा बना रहा है। ऐसे हालत में कमेटी के पास न तो प्रभावित पुलिस कर्मी आ पाएंगे और न ही स्वजन। इससे इनका पक्ष अधूरा रह सकता है।
