Himachal Cabinet Decision: हिमाचल सरकार ने वर्दी खरीद को दी मंजूरी, 2500 जलवाहक होंगे नियमित

सरकारी स्कूल खुलते ही विद्यार्थियों स्मार्ट वर्दी मिलेगी। बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 8.30 लाख विद्यार्थियों को वर्दी खरीदने की मंजूरी दे दी है।

By Rajesh SharmaEdited By: Publish:Thu, 28 May 2020 08:21 AM (IST) Updated:Thu, 28 May 2020 08:21 AM (IST)
Himachal Cabinet Decision: हिमाचल सरकार ने वर्दी खरीद को दी मंजूरी, 2500 जलवाहक होंगे नियमित
Himachal Cabinet Decision: हिमाचल सरकार ने वर्दी खरीद को दी मंजूरी, 2500 जलवाहक होंगे नियमित

शिमला, जेएनएन। सरकारी स्कूल खुलते ही विद्यार्थियों स्मार्ट वर्दी मिलेगी। बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 8.30 लाख विद्यार्थियों को वर्दी खरीदने की मंजूरी दे दी है। मंजूरी मिलने के बाद शिक्षा विभाग कंपनी को वर्क ऑर्डर जारी करेगा। हालांकि शिक्षा विभाग ने वर्दी खरीद के लिए पहले ही दो साल के टेंडर कर दिए थे। यह टेंडर 2018-19 और 2019-20 के लिए हुए थे।

वर्दी खरीद को लेकर उपजे विवाद के चलते एक साल तक इसकी खररीद नहीं हो पाई। वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद शिक्षा विभाग ने सरकार को प्रस्ताव भेजकर इसमें क्लेरिफिकेशन मांगी थी। इसमें जो टेंडर शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए किया गया था उसे 2020-21 करने की अनुमति मांगी गई थी।

स्मार्ट वर्दी के अनुसार छात्राओं के लिए तीन रंगों की चेकदार वर्दी है। इसमें पहली से जमा दो कक्षा तक छात्राओं को लाल, काले और सफेद रंग की चेकदार वर्दी दी गई है। छठी से 12वीं तक की छात्राओं को दुपट्टा भी दिया जाएगा। लड़कों की वर्दी ग्रीन रंग की पेंट और ग्रीन रंग की चेक शर्ट होगी।

निशुल्क वर्दी पहली से जमा दो कक्षा तक के विद्यार्थियों को दी जाती है। पहली से दसवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को वर्दी सिलाई का पैसा भी दिया जाएगा। प्रत्येक छात्र को वर्दी के दो-दो सेट दिए जाएंगे। प्रारंभिक शिक्षा विभाग का कहना है कि इस बार वर्दी के सैंपल की गहनता से जांच की जाएगी। इसकी लैब में टेङ्क्षस्टग करवाई जाएगी।

13 साल के कार्यकाल के बाद नियमित होंगे जलवाहक

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत जलवाहक अब 13 साल का सेवाकाल पूरा करने के बाद नियमित होंगे। अभी तक 14 साल का सेवाकाल के बाद इन्हें नियमित किया जाता था। जबकि अन्य विभागों में 13 साल की ही शर्त थी। मंत्रिमंडल बैठक में शिक्षा विभाग में कार्यरत जलवाहकों को नियमित करने का निर्णय लिया गया है। सरकार के इस फैसले से 2500 जलवाहक नियमित होंगे। विभाग में करीब 4500 जलवाहक कार्यरत हैं।

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