प्रशासनिक सेवा में पूर्व सैनिकों को मिलेगा पिछली सेवा का लाभ

शिमला, राज्य ब्यूरो। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा में अब पूर्व सैनिकों को पिछली सेवा का लाभ मिलेगा। यह उसी स्थिति में मिलेगा, जब सेना में सेवाएं देने के बाद पूर्व सैनिक को अन्य जगह सरकारी सेवा में न मिला हो। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत अधिसूचित पूर्व सैनिक (हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा में रिक्तियों का आरक्षण, वेतन नियतन व वरिष्ठता विनियमन) नियम 2020 में संशोधन किया गया है। सरकार को नियमों में संशोधन इसलिए करना पड़ा था, क्योंकि पहले पूर्व सैनिक के हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा में आने पर इस तरह की विसंगति का मामला सामने आया था। इसमें कई ऐसे पूर्व सैनिक थे, जो हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा में आने से पहले दूसरी जगह सरकारी सेवा में अनुबंध पर रहकर यह लाभ नहीं ले पाए थे। अधिसूचना के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि किसी पूर्व सैनिक को हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा में आने से पहले वेतन निर्धारण में पिछली सेवा का लाभ नहीं मिला है तो उसे ही आरक्षण मिलेगा। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा में पूर्व सैनिकों के लिए 15 प्रतिशत आरक्षण का प्रविधान है। इससे पहले भी पूर्व सैनिकों के माध्यम से सरकारी क्षेत्र में भरे जाने वाले पदों को लेकर समय-समय पर आदेश जारी किए जाते रहे हैं। आदेश में उनके आरक्षण, वेतन व वरिष्ठता को लेकर नियम बनाए गए हैं।

196 डाक्टर किए नियमित

आखिरकार लंबे समय के बाद हिमाचल प्रदेश के 196 डाक्टरों को नियमित कर दिया। एसोसिएशन की ओर से इस मामले को उठाया जा रहा था कि हर विभाग में अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारी पक्के हो गए हैं जबकि स्वास्थ्य विभाग में ऐसा नहीं हो रहा। इस संबंध में मंगलवार को डाक्टरों को नियमित करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश मेडिकल आफिसर एसोसिएशन ने इस संबंध में प्रदेश सरकार का धन्यवाद किया है कि डाक्टरों को अब पक्की नियुक्ति का लाभ मिल गया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष डा. जीवानंद चौहान ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल सहित स्वास्थ्य विभाग के सभी आला अधिकारियों का नियमित करने के लिए धन्यवाद किया है।